मधु कांबळे शिस्तभंगप्रकरणी शासकीय अधिकाऱ्यांवर मंत्रिस्तरावर झालेल्या कारवाईच्या आदेशाच्या विरोधातील अपिले मुख्यमंत्र्यांकडे न पाठविता आता राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी त्यावर स्वत: राजभवनात सुनावण्या करण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या सहा महिन्यांत अशा अनेक अपिलांवर सुनावण्या घेऊन ५० प्रकरणात राज्यपालांनी निर्णय दिले, अशी माहिती राजभवनातून देण्यात आली. राज्य शासनाच्या सेवेतील ‘गट अ’ व ‘गट ब’ संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या गैरवर्तनाबद्दल विहित पद्धतीने कारवाई करण्याची तरतूद महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मध्ये आहे. शिस्तभंगाच्या कारवाईत वेतनवाढ, पदोन्नती रोखणे, यांपासून ते भ्रष्टाचार व तत्सम गंभीर गुन्ह्य़ाप्रकरणी निलंबन वा थेट बडतर्फ करण्यापर्यंतच्या कारवाईचा समावेश आहे. अशा प्रकरणात सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला निर्णय विरोधात गेला असेल, तर संबंधित अधिकाऱ्याला वेगवेगळ्या स्तरावर अपील करण्याची संधी दिली जाते. आधी आणि आता.. राज्यपालांकडे सादर करण्यात आलेल्या अपीलांवर पूर्वी राजभवनात सुनावण्या घेतल्या जात नव्हत्या. प्राप्त झालेली अपीले राज्यपाल योग्य त्या कार्यवाहीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवितात. मुख्यमंत्र्यांकडून ती संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांकडे व मंत्र्यांकडून राज्यमंत्र्यांकडे असा त्या अपिलांचा प्रवास सुरु होतो. ज्या मंत्र्यांनी किं वा राज्यमंत्र्यांनी प्राधिकारी म्हणून संबंधित अधिकाऱ्याच्या विरोधात कारवाईचा आदेश दिलेला असतो, त्याच मंत्र्यांकडे निर्णयासाठी ती अपिले जातात. त्यावर निर्णय लवकर होत नाही, त्यामुळे राज्यपालांनी त्यांच्याकडे प्राप्त झालेली अपिले मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविली जातात. पण यात आता बदल घडून राजभवनात अपिले पाठविली जात आहेत. गेल्या सहा महिन्यांत ५० अपीलांवर निर्णय दिले गेले आहेत, असे श्वेता सिंघल यांनी सांगितले. मात्र मंत्रीस्तरावर किंवा विभाग प्रमुखांच्या स्तरावर अधिकाऱ्यांना सुनावलेल्या शिक्षेचे आदेश किती कायम ठेवले व किती बदलले याची माहिती मिळू शकली नाही. सारे तरतुदीनुसार.. नियमातील १८ (१) च्या तरतुदीनुसार मंत्रिस्तरावर दिलेल्या आदेशाच्या विरोधात राज्यपालांकडे अपील करण्याची मुभा आहे. त्यानुसार त्यावर सुनावण्या घेऊन निर्णय दिले जात आहेत, अशी माहिती राज्यपालांच्या सहसचिव श्वेता सिंघल यांनी दिली. सात दिवसांत निर्णय.. राज्यपाल कोश्यारी यांनी सप्टेंबर २०२० पासून त्यांच्याकडे येणाऱ्या अपिलांवर सुनावण्या घेण्यास सुरुवात के ली. त्यावेळी साधरणत: ७८० प्रकरणांची नोंद होती. सध्या २०० हून अधिक अपिले सुनावणीसाठी प्रलंबित आहेत. सुनावणी झाली की जास्तीत जास्त सात दिवसांत त्यावर राज्यपाल निर्णय देतात.
