मुंबई : स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांचे ऐतिहासिक निवासस्थान असलेल्या दादरस्थित सावरकर सदनाला राष्ट्रीय स्मारक घोषित करण्याची मुंबई पुरातन वास्तू समितीने शिफारस केलेली असताना अद्याप त्यावर निर्णय का घेतला नाही ? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला विचारला. तसेच, तोंडी माहिती न देता त्यावर दोन आठवड्यांत ठोस भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
मुंबई पुरातन वास्तू समितीने २०१० मध्येच सावरकर सदनाला राष्ट्रीय स्मारक घोषित करण्याबाबत शिफारस केली होती. त्या शिफारशीच्या आधारे सावरकर सदनाला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा देण्याबाबत महापालिकेने राज्य सरकारला पत्र लिहिले होते. असे असताना आणि इतकी वर्षे लोटूनही या प्रश्नी निर्णय का घेण्यात आला नाही, अशी विचारणा मुख्य न्यायमूर्ती आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या पीठाने राज्य सरकारकडे केली. त्यावर, २०१० मध्ये स्थापन केलेली मुंबई पुरातन वास्तू समिती बरखास्त करण्यात आली असून मे २०२५ मध्ये नव्याने समिती स्थापन केली आहे. त्यामुळे, सावरकर सदनला राष्ट्रीय स्मारक घोषित करण्याबाबत सरकारकडून मुंबई महापालिकेशी ९ जुलै रोजी पत्र व्यवहार करण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सरकारी वकील प्राची ताटके यांनी न्यायालयाला दिली.
तथापि, मुंबई पुरातन वास्तू समितीने आधीच निर्णय घेतला आहे. असे असताना नव्याने शिफारशीची आवश्यकता का, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. तेव्हा ही जागा बफर क्षेत्रात येत असल्याने महापालिकेला नव्याने पत्रव्यवहार करण्यात आल्याचे सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. परंतु, तोंडी माहिती न देता प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. त्यासाठी न्यायालयाने सरकारला ६ ऑगस्टपर्यंतची मुदत दिली. तसेच, तोपर्यंत सावरकर सदन जैसे थे स्थितीत ठेवण्याचे याआधी आदेश कायम ठेवले.
प्रकरण काय ?
छत्रपती शिवाजी पार्क परिसरातील डॉ. मधुकर. बी. राऊत मार्गावर सावरकर सदनाची ऐतिहासिक वास्तू उभी आहे. महापालिकेने जानेवारी २०१२ मध्ये वारसा स्थळ आणि राष्ट्रीय स्मारकांच्या यादीत सावरकर सदनच्या नावाचा समावेश करून अंतिम शिफारशीचा प्रस्ताव सरकारकडे सादर केला होता. तथापि, इमारतीचा पुनर्विकासाचा घाट जात असून वारसा स्थळाचा दर्जा मिळण्यापूर्वी इमारत पाडली जाईल, अशी भीती व्यक्त करून अभिनव भारत काँग्रेस या संघटनेचे अध्यक्ष पंकज फडणीस यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. महापालिकेच्या शिफारशीनुसार, सावरकर सदनला वारसा स्थळाचा दर्जा देण्याबाबत सरकारला अधिसूचना काढण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे..दुसरीकडे, इमारत जीर्ण अवस्थेत असून ती बाहेरून चांगली दिसत असली तरी आतून मोडकळीस आली आहे. ती पाडून नवी इमारत बांधण्यासाठी इमारतीतील रहिवाशांनी तिच्या पुनर्विकासाला सहमती दर्शवल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
