भुजबळांचा ताबा बेकायदा कसा?

महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यासह आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांना अटक केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशीच कोठडीसाठी विशेष न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले होते. एवढेच नव्हे, तर त्यांना वेळोवेळी न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले. असे असताना त्यांना बेकायदेशीररीत्या ताब्यात ठेवण्यात आल्याचा दावा केलाच कसा जाऊ शकतो, असा सवाल अंमलबजावणी संचालनालयातर्फे (ईडी) मंगळावारी उच्च न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला. तर गुन्हा नोंदवल्याविना आणि वॉरंट बजावल्याविनाच भुजबळांना अटक करून ‘ईडी’ने त्यांना बेकायदेशीररीत्या ताब्यात ठेवल्याचा दावा भुजबळांच्या वतीने करण्यात आला.

आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याला बगल देऊन आपल्याला बेकायदेशीररीत्या ताब्यात ठेवण्यात आले आहे, असा दावा करत भुजबळ यांनी ‘हेबिअस कॉर्पस’ याचिकेद्वारे अटकेला आव्हान दिले आहे.

न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळेस भुजबळ यांना १४ मार्च रोजी अटक करण्यात आली आणि १५ मार्च रोजी त्यांना कोठडीसाठी विशेष न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले. त्यानंतरही आवश्यक तेव्हा त्यांना न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले. त्यामुळे त्यांची अटक बेकायदा आहे वा त्यांना बेकायदेशीररीत्या ताब्यात ठेवले आहे, असा दावा भुजबळांच्या वतीने केला कसा जाऊ शकतो? ते त्यासाठी आठ महिन्यांनंतर ‘हेबिअस कॉर्पस’ याचिका कशी करू शकतात? यापूर्वी त्यांनी ही याचिका का केली नाही? असा सवाल ‘ईडी’च्या वतीने अ‍ॅडिशनल सॉलिसिटर अनिल सिंग यांनी उपस्थित केला. तसेच ही याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली. तर अटक करण्यासाठी गुन्हा दाखल करणे  आणि न्यायालयाने वॉरंट बजावणे कायद्याने बंधनकारक आहे. असे असतानाही या तरतुदींना बगल देत भुजबळांना अटक करण्यात आली. केवळ तक्रारीची नोंद केली म्हणजे गुन्हा नोंदवणे होत नाही. तसेच ‘एफआयआर’प्रमाणे ही तक्रार सार्वजनिक नसते ती केवळ ‘ईडी’च्या कार्यालयाच्या नोंदीचा भाग आहे. त्यामुळे त्याची कागदपत्रे न्यायालयात सादर करण्यात आली नाही. त्यामुळे भुजबळांना केलेली अटक ही बेकायदा आहे. त्यांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवण्यात आले आहे, असा दावा त्यांच्या वतीने अ‍ॅड्. विक्रम चौधरी यांनी केली. त्याचप्रमाणे फौजदारी दंडसंहिता ही आम्हाला लागू नाही, असा दावा ‘ईडी’कडून करण्यात येत आहे. मग भुजबळांच्या कोठडीची मागणी करताना त्याचा आधार का घेण्यात आला, असाही सवाल चौधरी यांनी केला.