मुंबई : कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तवल्याच्या पार्श्वभूमीवर भांडुप पश्चिम येथील गाढव नाकास्थित अशोक केदारे चौकात दहीहंडी उत्सव आयोजित करण्यास उच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना तसेच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या (मनसे) स्थानिक नेत्यांना दहीहंडी बांधण्यास नकार दिला.
गाढव नाका येथील केदारे चौकात स्वामी समर्थ प्रतिष्ठानच्या वतीने दहीहंडी उत्सव साजरा करण्यास परवानगी देण्याच्या मागणीसाठी शिवसेनेच्या संदीप जळगावकर यांनी याचिका केली होती. सुरुवातीला भांडुप पोलीस, मुलुंड वाहतूक विभाग आणि अग्निशमन विभागाकडून परवानगी मिळाली असताना अचानक १३ ऑगस्ट रोजी दहीहंडी उत्सव साजरा करण्यास परवानगी नाकारण्यात आली, असा दावा करून जळगावकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तथापि, हस्तक्षेप याचिका करून, गाढव नाका परिसरात दहीहंडी उत्सव साजरा करण्यासाठी आपल्याला परवानगी मिळाल्याचे मनसेच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. तसेच, आधी मनसे पदाधिकारी असलेल्या याचिकाकर्त्यांनी पक्षाच्या अधिकृत दहीहंडी उत्सवाला स्वतःचा वैयक्तिक उत्सव दाखविण्याचा प्रयत्न केल्याचा तसेच पक्षाला सोडचिठ्ठी दिल्याने या दहीहंडीवर त्यांचा कोणताही अधिकार नसल्याचा दावाही मनसेतर्फे केला गेला. तर, या दहीहंडीला परवानगी दिल्यास दोन्ही गटाच्या वादामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवून पोलिसांनी दोन्हींना परवानगी नाकारल्याची माहिती महापालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयाला देण्यात आली.
त्यावर, सर्व कायदेशीर परवानग्या घेतल्या आहेत आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सर्व तयारी करण्यात आली आहे. दरवर्षी आपण हा उत्सव आयोजित करतो. कधीही कोणतीही समस्या आली नाही. आताही काही अनुचित प्रकार घडणार नाही याचे हमीपत्र दाखल करण्यास तयार असल्याचे याचिककर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना वेगवेगळ्या वेळी दहीहंडी साजरी करण्याची सूचना केली होती. ती त्यांनी अमान्य केली. त्यानंतर, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने पोलिसांनी घेतलेल्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करू शकत नाही, असे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले व दोन्ही पक्षांना दहीहंडी साजरी करण्यास मज्जाव केला.