डॉ. पायल तडवी आत्महत्या प्रकरण : वकील प्रदीप घरत यांना खटल्यातून हटवण्यावरून उच्च न्यायालयाची नाराजी

डॉ. पायल यांना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याप्रकरणी डॉ. भक्ती मेहरे, डॉ. अंकिता खंडेलवाल आणि डॉ. हेमा अहुजा यांच्यावर विशेष न्यायालयात प्रकरण दाखल आहे. तसेच, प्रकरणाच्या सुरूवातीपासून घरत हे विशेष सरकारी वकील म्हणून काम पाहत होते. परंतु, काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारने त्यांना खटल्यातून काढून टाकले. सरकारच्या या निर्णयामुळे वाद निर्माण झाला होता. डॉ. तडवी यांच्या आई आबेदा यांनी वकील लारा जेसानी यांच्यातर्फे उच्च न्यायालयात धाव घेऊन सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले. सरकारचा निर्णय मनमानी आणि बेकायदेशीर असून त्यामुळे खटल्याला विलंब होऊ शकतो आणि महत्त्वाचे पुरावे गमावले जाण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती आबेदा यांनी याचिकेद्वारे व्यक्त केली. तसेच, घरत यांची खटल्यात पुन्हा सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्याची मागणी केली.

न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठापुढे आबेदा यांच्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, न्यायालयाने खटल्याच्या हाताळणीबद्दल चिंता व्यक्त केली. अशा प्रकरणांमध्ये सरकारी वकिलांची खऱ्या अर्थाने परीक्षा असते, असे नमूद करून न्यायालयाने घरत यांना खटल्यातून काढून टाकण्यामागील कारणांबाबत प्रश्न उपस्थित केले. तसेच, घरत हे एक समर्पित आणि अनुभवी विशेष सरकारी वकील असून अनेक प्रकरणांमध्ये आरोपींना दोषी ठरवण्यात यश त्यांना यश आल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

न्यायालयाने यावेळी सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचीही दखल घेतली. त्यात घरत यांच्याबाबत समन्वयाचा अभाव असल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यावरूनही न्यायालयाने सरकारला फटकारले. समन्वयाचा अभाव होता, तर घरत यांची भेट घेऊन त्यांना त्याबाबत कल्पना का दिली नाही ? तुम्ही हस्तिदंती मनोऱ्यांमध्ये बसून निर्णय घेता ? असे सुनावून घरत यांनी ३०-४० वर्षे वकिली केली आहे. स्वतःला त्यांच्या जागी ठेवा आणि ते कसे वाटते ते पाहा, असे न्यायमूर्ती घुगे यांनी सरकारला फटकारले. समन्वयाच्या अभावाचे एकही उदाहरण दिले नल्यावरही न्यायालयाने बोट ठेवले. त्याचप्रमाणे घरत हे खटल्यात विशेष सरकारी वकील म्हणून पुन्हा काम करण्यास तयार आहेत की नाही याबाबत बुधवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.

प्रकरण काय ?

छळाबाबतच्या डॉ. पायल यांच्या तक्रारींकडे बीवायएल नायर रुग्णालयातील स्त्रीरोग विभागाच्या तत्कालीन प्रमुख डॉ. यी चिंग लिंग यांनी दुर्लक्ष केले होते. त्यामुळे, यी चिंग लिंग यांनाही खटल्यात आरोपी करण्याची विनंती करणारा अर्ज घरत यांनी फेब्रुवारी महिन्यात सत्र न्यायालयात केला होता. घरत यांच्या विनंतीनंतर यी चिंग लिंग यांना खटल्यात आरोपी करण्यात आले. या निर्णयाला चिंग लिंग यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून ते प्रलंबित आहे. दुसरीकडे सत्र न्यायालयाच्या निर्णयानंतर घरत यांना खटल्यातून दूर करण्यात आले. त्यांच्याजागी वकील महेश मुळ्ये यांची खटल्यात विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. सरकारच्या निर्णयाला पायल यांच्या आईने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.