मुंबई : हुंड्यासाठी छळ केल्याचा आरोप असलेल्या तरूणाला नोकरीसाठी परदेशी जाण्यास परवानगी देऊन उच्च न्यायालयाने त्याला दिलासा दिला. याचिकाकर्ता आणि त्याच्या विभक्त पत्नीने याबाबत परस्पर सहमतीने ही बाब मान्य केल्यानंतर न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला दिलासा दिला.
नोकरीनिमित्त परदेशी जाण्याची मागणी करणारा अर्ज पंढरपूर येथील सत्र न्यायालयाने १४ मे रोजी फेटाळून लावल्यानंतर याचिकाकर्त्याने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकाकर्त्याची मागणी मान्य करताना न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या सुट्टीकालीन एकलपीठाने उपरोक्त आदेश दिला. सांगोला पोलिसांनी याचिकाकर्त्याविरोधात हुंड्यासाठी छळ केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. तथापि, याचिकाकर्ता अमेरिकेतील एका कंपनीत नोकरी करतो आणि हा २० एप्रिल २०२४ पासून भारतात आहे. आता त्याला पुन्हा सेवेत रूजू होण्यास सांगण्यात आले आहे. त्याला ही नोकरी गमावायची नाही. त्यामुळे, त्याला नोकरीनिमत्त अमेरिकेला जायची परवानगी द्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यातर्फे न्यायालयात करण्यात आली होती.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार याचिकाकर्ता आणि त्याच्या विभक्त पत्नीमधील वाद मध्यस्थीकडे पाठवण्यात आला आहे. त्यामुळे, याचिकाकर्त्याची नोकरीसाठी परदेशी जाण्याची मागणी मान्य केल्यास या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण येऊ शकतो, असे निरीक्षण नोंदवून सत्र न्यायालयाने त्याला दिवासा नाकारला होता. तथापि, उच्च न्यायालयात नुकतीच या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकाकर्ता आणि त्याच्या विभक्त पत्नीने याचिकेतील मागणीबाबत काही अटी परस्परसंमतीने मान्य केल्या. दोघांच्या समंतीनंतर न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला दिलासा दिला.
अटींचे काटेकोर पालन अनिवार्य
विभक्त झालेल्या जोडप्याने परस्परसंमतीने मान्य केलेल्या अटीनुसार, याचिकाकर्त्याने प्रतिवादीची सर्व मूळ कागदपत्रे आणि प्रमाणपत्रे तिला सहा आठवड्यांत परत द्यावीत. याशिवाय, याचिकाकर्त्याने तो मध्यस्थांपुढील सुनावणीला प्रत्यक्ष किंवा दूरचित्रसंवाद प्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) उपस्थित राहील. ते शक्य नसल्यास त्याच्या अनुपस्थितीत त्याच्या वकिलाने त्याच्यावतीने नोंदववलेल्या म्णण्याला तो कोणताही आक्षेप घेणार नाही. एकलपीठाने याचिकाकर्त्याला हमीपत्र दाखल करण्याचे, त्याचा अमेरिकेतील निवासी पत्ता आणि संपर्क तपशील उपलब्ध करण्याचे तसेच भविष्यातील सर्व आदेशांचे पालन करण्याचे आदेश दिले. त्याचवेळी, सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्द केला व याचिकाकर्त्याला त्याने मान्य केलेल्या अटींचे काटेकोर पालन करण्याच्या हमीवर नोकरीसाठी अमेरिकेला जाण्याची परवनगी दिली.
