मुंबई : बेकायदेशीर कृत्य हा असाध्य आजार असल्याची टिप्पणी उच्च न्यायालयाने पुण्यातील एका बेकायदा बांधकाम करणाऱ्या शाळेला कारवाईपासून दिलासा नाकारताना केली. अनधिकृत बांधकाम पाडण्याच्या आदेशाला शाळा व्यवस्थापनाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
याचिकाकर्त्यांच्या शाळेत २००० विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जात आहे या कारणास्तव शाळेचे बेकायदा बांधकाम नियमित करण्याचे किंवा त्यावरील पाडकामाच्या कारवाईचे काम स्थगित करण्याचे आदेश देऊ शकत नाही, असेही न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना स्पष्ट केले. कोणीही बेकायदेशीररीत्या आणि परवानगीशिवाय बांधकामे करू शकतात. तसेच, नंतर ती नियमित करण्याची मागणी करू शकतात, अशी सर्वसाधारण धारणा किंवा समज आहे. परंतु, बेकायदेशीर कृत्य ही असाध्य आजारासारखी असल्याचा खंडपीठाने पुनरूच्चार केला.
आर्यन वर्ल्ड स्कूल या धर्मादाय शैक्षणिक संस्थेने पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) जागेवरील अनधिकृत बांधकाम पाडण्याच्या आदेशाविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली होती. बांधकाम नियमित करण्याच्या मागणीसाठी शाळेने सुरूवातीला पीएमआरडीएकडेच अर्ज केला होता. मात्र, पीएमआरडीएने तो फेटाळला. त्याविरोधात याचिकाकर्त्या शाळेने उच्च न्यायालयात याचिका करून भिलारेवाडीमध्ये पहिली ते दहावीपर्यंतच्या वर्गांसाठी त्यांच्यातर्फे शाळा चालवली जाते आणि त्यात सुमारे २००० विद्यार्थी शिकतात. या शाळेला या परिसरात प्रतिष्ठित मानले जाते. तथापि, शाळा व्यवस्थापनाला सुनावणी न देता बांधकाम पाडण्याचा आदेश देण्यात आल्याचा दावा केला होता. शाळेची इमारत ऑक्टोबर २००७ मध्ये ग्रामपंचायतीने दिलेल्या ना हरकत प्रमाणपत्राच्या (एनओसी) आधारे बांधण्यात आली होती, त्यावेळी, ना हकरत देण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतीला होता, असा दावा शाळेच्या वतीने वकील नीता कर्णिक यांनी केला होता.
तथापि, ग्रामपंचायतीला बांधकाम परवानगी देण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे, ग्रामपंचायतीला कोणताही अधिकार नसताना शाळेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडून परवानगी घेणे आवश्यक होते, असे खंडपीठाने शाळेचा दावा फेटाळताना नमूद केले. शाळेने बांधलेली इमारत पूर्णपणे बेकायदेशीर होती आणि बांधकामापूर्वी सक्षम अधिकाऱ्यांकडून कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नव्हती. त्यामुळे, केवळ २००० विद्यार्थ्यांना सेवा देणारी शैक्षणिक संस्था असल्याने शाळेची बेकायदेशीर इमारत नियमित करण्याचे आदेश न्यायालयाने पीएमआरडीएला द्यावेत हा याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद अनाकलनीय आहे, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. अशी चुकीची सहानुभूती केवळ कायद्याचे पावित्र्य कमी करत नाही तर नगररचनेचा पायाही धोक्यात आणते. बेकायदेशीर कृत्य हे मूळात असाध्य आजार आहे आणि कायदा अपवादाशिवाय सर्वांना समान आणि एकसारखा लागू आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बेकायदा परवानगी देणाऱ्या ग्रामपंचायती, संरपंचावर कारवाई करा
अशाप्रकारे बेकायदेशीर बांधकामांना परवानगी किंवा ना हरकत देणाऱ्या ग्रामपंचायती आणि सरपंचाविरुद्ध कारवाई करायला हवी, असे न्यायालयाने राज्य सरकारला उद्देशून आदेशात नमूद केले. तसेच, याचिकाकर्त्या शाळेच्या बांधकामासाठी ना हरकत देणाऱ्या ग्रामपंचायतीतील संबंधित व्यक्ती सरपंचाविरुद्ध त्यांनी काय कारवाई केली हे स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र पुढील सुनावणीच्या वेळी दाखल करण्याचे आदेश सरकारला दिले.
ही प्रवृत्ती बनली आहे
अशा बांधकामांना स्वतःचे हित साधण्यासाठी किंवा पर्यायाने सहानुभूती मिळविण्यासाठी किंवा हक्काच्या बाबी म्हणून बांधकामांचे नियमितीकरण करण्याची मागणी केली जाते. बऱ्याचदा नियमितीकरणासारख्या सवलती मिळवण्यासाठी अथवा तृतीय पक्षाचे हक्क निर्माण करण्यासाठी उघडपणे बेकायदेशीर किंवा अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्या व्यक्तीकडून अशिक्षित असल्याचे दावेही केले जातात. थोडक्यात, बेकायदा बांधकामे करणाऱ्या व्यक्तींकडून असे दावे करणे ही प्रवृत्ती बनली आहे, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.
