अध्ययन अक्षमता असलेल्या विद्यार्थ्याला सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कोट्यांतर्गत पशुवैद्यकीय विज्ञान आणि पशुसंवर्धन पदवी अभ्यासक्रमात प्रवेश देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना मंगळवारी दिले. विद्यापीठ सार्वजनिक रोजगार योजनेंतर्गत शारीरिक अपंगत्व असलेल्या पशुवैद्यकीय डॉक्टरांची नियुक्ती करते. परंतु अशा प्रकारचे अपंगत्व असलेल्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमात प्रवेश देत नाही, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने यावेळी सरकारी धोरणावर नाराजी व्यक्त करताना केली. हेही वाचा >>>मुंबई : पाच वर्षांच्या मुलाचे अपहरण करणाऱ्या महिलेला अटक आमिर कुरेशी या विद्यार्थ्याला प्रवेश परीक्षेला बसण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यात तो उत्तीर्ण झाल्यावर मात्र त्याला प्रवेश नाकारला गेला. त्याविरोधात कुरेशी याने वकील पूजा थोरात यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली होती. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कोट्यांतर्गत पशुवैद्यकीय विज्ञान आणि पशुसंवर्धन पदवी अभ्यासक्रमात याचिकाकर्त्याला प्रवेश देण्याचे आदेश द्यावीत अशी मागणी केली होती. केंद्र सरकार, भारतीय पशुवैद्यकीय परिषद, राज्य सरकार आणि राज्य पशु आणि मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ यांना या प्रकरणी प्रतिवादी करण्यात आले होते. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी कुरेशी याची याचिका योग्य ठरवत त्याला दिलासा दिला. हेही वाचा >>>मुंबई : मलिक खरोखर गंभीर आजाराने त्रस्त ?, जामीन नाकारताना विशेष न्यायालयाचा प्रश्न याचिकाकर्ता लहानपणापासून निरोगी होता. परंतु १९ डिसेंबर २०१७ रोजी त्याच्यात अध्ययन अक्षमता असल्याचे निदान झाले. असे असले तरी याचिकाकर्त्याची बौद्धिक कार्यक्षमता खूप चांगली आहे. संबंधित प्राधिकरणाने त्याला ४० टक्के अपंगत्व दर्शवणारे प्रमाणपत्र दिले आहे. तो पशुवैद्यकीय विज्ञान पदवी अभ्यासक्रम करण्यासाठी इच्छुक असल्याने मे २०२२ मध्ये त्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अन्य मागासवर्गीय प्रर्वगातून नीट परीक्षा दिली होती आणि त्यात त्याला ७२० पैकी १४३ गुण मिळाले होते, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. हेही वाचा >>>नागपूर : रेल्वे प्रवाशांना सांताक्लॉज पावला; पुणे-मुंबईसाठी आता…. याचिकाकर्त्याने ऑक्टोबरमध्ये प्रतिवादींनी प्रसिद्ध केलेल्या माहितीपत्रकानुसार वैद्यकीय मंडळाशी संपर्क साधला. त्याची तपासणी केल्यानंतर, त्याला ४० टक्के बौद्धिक अपंगत्व असल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात आले. शिवाय वैद्यकीय शिक्षण घेण्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कोट्यांतर्गत प्रवेश घेण्यास पात्र असल्याचे सांगण्यात आले. तथापि, १८ नोव्हेंबर रोजी, प्रतिवादी विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या तात्पुरत्या गुणवत्ता यादीनुसार, याचिकाकर्त्याचे नाव अपात्र उमेदवारांच्या श्रेणीत नमूद करण्यात आले होते. याचिकाकर्त्याने सरकारी अधिकाऱयांसमोर आपले म्हणणे मांडले. मात्र त्याचे म्हणणे नाकारण्यात आले. त्यामुळे याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
