दाभोलकर हत्या प्रकरण; उच्च न्यायालयाचे सीबीआयला आदेश

अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्थेचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी दाखल आरोपपत्रातील फरारीला अद्याप अटक का करण्यात आलेली नाही, असा सवाल करीत दहा दिवसांत त्याला अटक करून तपासातील प्रगती दाखवा, असे उच्च न्यायालयाने प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सीबीआयला गुरुवारी बजावले. तसेच दाभोलकर आणि कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या शरीरातून सापडलेल्या गोळ्या तसेच घटनास्थळाहून सापडलेल्या पुंगळ्या यांचा न्याय्यवैद्यक चाचणी अहवाल आठ आठवडय़ांत स्कॉटलंड यार्डकडून आणा, असेही न्यायालयाने सीबीआय व विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) बजावले आहे.

एवढेच नव्हे, तर कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपासही सीबीआयकडे वर्ग करण्याची गरज नसल्याचे न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले. तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यास सरकारने मंजुरी दिली असली तरी प्रकरणाचा तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखाली केला जात आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय तपासाची सूत्रे सीबीआयकडे वर्ग करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

दाभोलकर आणि पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासाचा गोपनीय अहवाल सीबीआय आणि एसआयटीने गुरुवारी न्यायालयात सादर केला. त्याबाबत न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच २०१० सालापासून फरारी असलेल्या आणि दाभोलकर हत्या प्रकरणातही हवा असलेल्या आरोपीला अटक करण्याचे युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू असल्याच्या दाव्यावरून न्यायालयाने सीबीआयला धारेवर धरले. तसेच अद्याप या आरोपीला अटक का केली नाही, असा सवाल करीत त्याला अटक करून तपासातील प्रगती दाखवण्याचे बजावले.