नाटकांच्या बसना १५ वर्षांपर्यंत मुदतवाढ द्या; नाट्यसंस्थांच्या मागणीचे कारण काय ?

वाढत्या प्रदूषणामुळे मुंबईतील रस्त्यांवर धावणाऱ्या बसेसची किमान मर्यादा उच्च न्यायालयाने आठ वर्ष केली आहे. मात्र, काही नाट्संस्थांच्या बसचे आर्युमान त्यापेक्षाही जास्त असल्याने त्यांना या बसचा वापर करण्यास मनाई करण्यात आली. त्या विरोधात जागतिक मराठी नाट्यधर्मी निर्माता संघाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, नाट्यसंस्थांच्या बसना १५ वर्षांपर्यंतची मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, याचिकाकर्त्यांचे वकील उदय वारूंजीकर आणि सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया यांचा थोडक्यात युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने याचिकाकर्त्या संस्थेला यासंदर्भात दोन आठवड्यात परिवहन आयुक्तांकडे निवदेन सादर करण्यास सांगितले. त्यानंतर, परिवहन आयुक्तांनी निवेदनावर आठ आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश देऊन न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.

दोन दशकांपूर्वी बसच्या इंजिनमध्ये वायू प्रदुषण होऊ नये अशी कोणतीही प्रणाली विकसित झाली नव्हती. मात्र, मागील काही वर्षात वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे बसच्या इंजिनमध्ये अनेक बदल झाले आहेत व पर्यावरणपूरक इंजिनचा शोध लागला आहे. यामध्ये युरो अथवा सीएनजी इंजिनचा समावेश असून अशा इंजिनमुळे वायू प्रदुषणाला आळा बसतो. सध्या नाट्य निर्मात्याकडील दहा बस सोडल्या तर अन्य सर्व बस या युरो अथवा सीएनजीवर धावणाऱ्या आहेत. एखादी नवी बस घेण्यासाठी ४० लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. करोना काळात काळात नाटकांचे प्रयोग बंद असल्याने उत्पन्नाचे स्त्रोतही नव्हते, त्यामुळे बस जागेवर उभ्या होत्या. या बाबींचा विचार करता नाट्यसृष्टीतील नाटकाच्या बसना मुंबईमध्ये आठ वर्षांऐवजी १५ वर्षांपर्यतची मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. या बसमध्ये जागतिक मराठी नाट्यधर्मी निर्माता संघाचे कार्यवाह दिलीप जाधव, सल्लागार प्रशांत दामले, भरत जाधव, राजन ताम्हाणे, संदीप नागरकर, उद्य धुरत, राहुल भंडारे, सुशील आंबेकर, अशोक हांडे इत्यादी नाट्यकर्मीच्या बसचा समावेश आहे.