झोपडपट्टीलगतची जागा झोपडपट्टी म्हणून घोषित कशी ? उच्च न्यायालयाचा झोपु प्राधिकरणाला संतप्त प्रश्न

मालकीच्या मालमत्तेचे संरक्षण करण्याचा अधिकार म्हणून मालाडस्थित याचिकाकर्ते रमेश सिंग यांना न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने झोपु प्राधिकरणाच्या कारवाईपासून अंतरिम दिलासा देखील दिला. त्यानुसार, याचिकेवर अंतिम निर्णय दिला जाईपर्यंत कोणत्याही झोपु योजनेत सिंग यांच्या पाच ते सहा बांधकामे असलेल्या जमिनीचा समावेश करण्यापासून रोखण्यासाठी न्यायालयाने जागा यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणी याचिकाकर्त्याने केलेला युक्तिवाद योग्य असल्याचे सकृतदर्शनी दिसत असल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने उपरोक्त आदेश देताना स्पष्ट केली. आपल्या मालकीची जागा झोपडपट्टी म्हणून घोषित करण्याचा झोपु प्राधिकरणाने एकतर्फी निर्णय घेऊन आपल्याला त्याबाबत नोटीस बजावली होती, असा आरोप सिंग यांनी याचिकेद्वारे केला होता.

झोपडपट्ट्यांच्या वर्गीकरणाबाबतचे निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नाहीत, तर त्यांच्या अधीनस्थ अधिकाऱ्यांनी घेतले आहेत, असे झोपु प्राधिकरणाच्या वकिलांनी युक्तिवादाच्या वेळी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, न्यायालयाने या युक्तिवादाबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अधीनस्थ अधिकारी असे निर्णय घेतात का आणि कोणत्या अधिकाराखाली ते हे निर्णय घेतात ? अशी विचारणा करून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्रात याबाबतही स्पष्टीकरण द्यावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले.

यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांऐवजी प्राधिकरणाच्या उपमुख्य अभियंत्याला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी प्राधिकरणाच्या वकिलांनी केली असता तीही न्यायालयाने फेटाळली. आम्ही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले असून त्यांनीच ते दाखल करावे, असेही न्यायालयाने बजावले. त्याचवेळी, संबंधित अधिसूचित झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासास परवानगी देताना ती कायद्यानुसार करण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाचे म्हणणे…

याचिकाकर्त्याला त्याच्या खासगी जमिनीचा विकास करण्याचा अधिकार ऑगस्ट २०२४ मध्ये दिलेल्या पूर्वीच्या आदेशात आधीच निश्चित करण्यात आला होता. त्यामुळे, झोपु प्राधिकरण त्यांचा भूखंड झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत जबरदस्तीने समाविष्ट करू शकत नाही. तसेच काही विद्यमान संरचनांच्या आधारे सिंग यांच्या मालकीच्या जागेला झोपडपट्टी म्हणून देखील घोषित करू शकत नाही. असे असताना प्राधिकरणाने कोणत्या कायदेशीर तरतुदींतर्गत ही जागा झोपडपट्टी म्हणून घोषित केली ? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.

प्रकरण काय ?

महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र कायद्याच्या कलम १३ अंतर्गत झोपु प्राधिकरणाने बजावलेल्या नोव्हेंबर २०२४ च्या नोटिशीला सिग यांनी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचिकेनुसार, मालाड (पूर्व) येथे त्यांच्या मालकीचा ४४० चौरस मीटरची जागा आहे. या जागेवर पाच ते सहा बांधकामे आहेत आणि ही जागा विकास आराखडा २०३४ मध्ये बाग आणि डीपी रस्त्यासाठी राखीव ठेवण्यात आला होती. तथापि, ही जागा १२८ रहिवाशांना सामावून घेणाऱ्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाशी चुकीच्या पद्धतीने जोडण्यात आली आहे, असा आरोप सिंग यांनी केला होता.