मुंबई : मुंबई – गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील इंदापूर – वडपेदरम्यान होणाऱ्या अपघाती मृत्यूंसाठी या टप्प्याचे बांधकाम करणाऱ्या कंत्राटदार कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा नोंदवला जातो. परंतु, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (पीडब्ल्यूडी) अधिकाऱ्यांना जबाबदार का धरले गेले नाही ? अशी विचारणा नुकतीच उच्च न्यायालयाने केली.
तुम्ही एखाद्याला विविध कारणांसाठी कसे जबाबदार ठरवू शकता ? कोणाचा अपघाती मृत्यू झाला तर फक्त कंत्राटदार कंपनी जबाबदार कशी ? योग्य देखरेख न करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना का जबाबदार नाही ? असा प्रश्न न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला. तसेच, तपास यंत्रणांना तपास सुरू ठेवण्याची परवानगी देताना न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कंपनी अथवा कर्मचाऱ्यांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करू नये, असे आदेशही दिले.
रस्त्यावर दिशादर्शक फलक नसणे, आणि खड्ड्यांमुळे रस्त्याची झालेली बिकटस्थिती ही अपघाताची मुख्य कारणे असून या महामार्गावर २०२० पासून १७० अपघात झाले. या अपघातात १७ जणांचा मृत्यू होता आणि २०८ जण जखमी झाले होते. याप्रकरणी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने रस्त्याच्या कंत्राटदार कंपनीसह कंपनीचा प्रकल्प समन्वयक, महाव्यवस्थापक आणि संचालकांविरूद्ध महामार्ग प्रकल्प पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल आणि राज्य सरकारकडे रस्ता हस्तांतरित न केल्याबद्दल २०२४ मध्ये गुन्हा दाखल केला होता. तथापि, २०२० पासून झालेल्या सर्व ९७ अपघाती मृत्यूंसाठी कंत्राटदार कंपनी आणि कर्मचाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येणे हे हास्यास्पद असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. या रस्त्याचे कंत्राट कंपनीला २०१७ मध्ये देण्यात आले होते, त्याचवेळी अनेक समस्यांमुळे रस्त्याचे काम पूर्ण होण्यास विलंब झाल्यास तो गुन्हेगारी कक्षेत मोडणार नाही, असेही कंपनीने न्यायालयाला सांगितले.
