मुंबई : स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्यासह त्यांचे कार्य दुर्लक्षित न करण्याचे आदेश लोकसभा विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांना देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका ऐकण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला.
अभिनव भारत काँग्रेसचे सह-संस्थापक पंकज फडणीस यांनी दाखल केलेली याबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच फेटाळली आहे, असे निरीक्षण नोंदवून मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने फडणीस यांची याचिका ऐकण्यास नकार दिला. जनहित याचिकेत उपस्थित मजकूर वाचण्याचे आणि सावरकरांबद्दलचे त्यांचे अज्ञान दूर करण्याचे आदेश न्यायालय राहुल गांधी यांना देऊ शकत नाही, अशी टिपण्णीही न्यायालयाने याचिका फेटाळताना केली.
सावरकर यांचे पणतू सात्यकी सावरकर यांनी राहुल यांच्याविरुद्ध पुण्यातील विशेष न्यायालयात मानहानीचा फौजदारी दावा दाखल केला असून तो प्रलंबित असल्याचेही खंडपीठाने नमूद केले. तसेच, याचिकेतील मागण्या मान्य करण्यास नकार दिला. तथापि, याचिकाकर्त्यांना योग्य व्यासपीठासमोर तक्रार मांडण्याची स्वातंत्र्य देऊन न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.
राहुल गांधी विरोधी पक्षनेते आहेत. अशा पदावर असताना ते सावरकरांविरुद्ध अशा प्रकारच्या टिप्पण्या करू शकत नाहीत, असा दावा फडणीस यांनी याचिकेत केला होता. तर सावरकर मुस्लिमांना देशद्रोही मानत होते, या राहुल गांधी यांच्या लंडनमधील भाषणावरही त्यांनी याचिकेतून आक्षेप नोंदवला होता. एक संवैधानिक पद सांभाळताना गांधी हे अधिकाराचा गैरवापर करू शकत नाहीत. त्यांच्या अशा वक्तव्यामुळे गोंधळ निर्माण होऊन देशातील तरुणांची दिशाभूल होत आहे, असा दावाही याचिकाकर्त्याने केला होता.
गांधी पंतप्रधान होतील हे आम्ही कसे सांगणार ?
तरुण पिढी ही पंतप्रधानांपेक्षा विरोधी पक्ष नेत्यावर जास्त विश्वास ठेवण्याची शक्यता जास्त आहे. आपल्या लोकशाहीत, एक लोकप्रतिनिधी भविष्यात पंतप्रधान होऊ शकतो. त्यामुळे, राहुल गांधीही भविष्यात पंतप्रधान होऊ शकतात, असा दावाही फडणीस यांनी केला. परंतु, ते पंतप्रधान होतील की नाही हे आम्हाला माहिती नाही, सर्व काही तुम्हालाच माहिती अशी टिपण्णी न्यायालयाने केली.
