मुंबई : पुणे येथील जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोटाशी संबंधित खटल्यातील दोषसिद्ध आरोपी मिर्झा हिमायत बेगवर कोणताही मानसिक आघात झाल्याचे दिसून येत नाही, असे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. तसेच, एकांतवासातून बाहेर काढण्याची त्याची मागणी फेटाळून लावली. बेग याने याचिकेत आरोप केल्याप्रमाणे सद्यस्थितीला त्याच्यावर कोणत्याही मानसिक आघात झाल्याचे दिसून येत नाही. तसेच तो कोणत्याही एकांतवासात नाही, हे येरवडा कारागृहाने पुराव्यांसह स्पष्ट केले आहे. त्याबाबत आम्ही समाधानी आहोत, असे न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने बेग याची मागणी फेटाळताना नमूद केले. राज्य कारागृह विभागाच्या २०१२ च्या परिपत्रकानुसार, गंभीर खटल्यांतील कैद्यांना विशिष्ट बॅरेकमध्ये ठेवणे बंधनकारक आहे.
तुरुंगात झालेल्या हिंसाचार, हाणामारी आणि हल्ल्यांच्या घटना लक्षात घेता सुरक्षेची जबाबदारी तुरूग अधिकाऱ्यांवर सोपवणे योग्य राहिल, असेही खंडपीठाने उपरोक्त निर्णय देताना स्पष्ट केले. तसेच, याचिकाकर्त्याला इतर कैद्यांसह सामान्य बॅरेकमध्ये हलविण्याचे आदेश देण्याचे कोणतेही कारण दिसत नसल्याचेही स्पष्ट केले. दुसरीकडे, तुरुंगात आपल्याला काही काम देण्यात यावे, या बेग याच्या मागणीची दखल न्यायालयाने घेतली आणि कारागृहाच्या नियमांनुसार बेग याला काम देण्यात यावे, असे आदेशही कारागृह प्रशासनाला दिले.
तत्पूर्वी, राज्यातील कारागृहातील कोणत्याही कैद्यांना एकांतवासात ठेवले जात नाही. बॉम्बस्फोट किंवा दहशतवादासारख्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींना इतर आरोपींपासून वेगळे ठेवण्यात येते. तसेच, कारागृहात दोषसिद्ध आरोपींना एकांतवासात ठेवणे आणि इतर दोषींपासून वेगळे ठेवण्यात फरक आहे. नव्या भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ११ नुसार, आरोपीला दोषी ठरवून शिक्षा सुनावणाऱ्या न्यायालयालाच आरोपीला तीन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी एकांतवासात ठेवण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार असल्याचा दावाही राज्य सरकारकडून युक्तिवादाच्या वेळी कऱण्यात आला होता.
सुरक्षिततेच्या कारणास्तव आणि २०१२ च्या राज्य सरकारच्या परिपत्रकानुसार, दहशतवादांशी संबंधित कैद्यांना इतर कैद्यांसोबत राहण्यास, मिसळण्यास प्रतिबंधित करण्यात आल्याचेही सरकारकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. तसेच बेगआधी अतिसुरक्षित कक्षात आणखी १७ आरोपींनाही ठेवले होते. त्यामुळे, बेग याच्या एकांतवासात ठेवत असल्याचा दाव्यात तथ्य नसून त्यांना आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध केल्याचेही सरकारने बाजू मांडताना स्पष्ट केले होते.
