मुंबई : काळजी आणि संरक्षणाची गरज नसलेल्या किंवा कोणत्याही फौजदारी प्रकरणाशी संबंधित नसलेल्या परंतु अमेरिकन नातेवाईकांचे अपत्य असलेले मूल दत्तक घेण्याचा भारतीय नागरिकांना मूलभूत अधिकार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच, अमेरिकन नातेवाईकांचे बाळ दत्तक घेण्याची भारतीय जोडप्याने केलेली मागणीही न्यायालयाने याच कारणास्तव फेटाळली.

बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा आणि दत्तक नियमांच्या तरतुदींनुसार, या प्रकरणातील मूल हे काळजी आणि संरक्षणाची गरज असल्याच्या किंवा फौजदारी प्रकरणाशी संबंधित वर्गात मोडत नाही, असेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्या भारतीय जोडप्याची याचिका फेटाळताना नमूद केले. बाल न्याय कायदा किंवा दत्तक नियमांमध्ये परदेशी नागरिकत्व मिळालेल्या नातेवाईकांच्या मुलाला दत्तक घेण्याची तरतूद नाही, तथापि, काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या किंवा एखाद्या फौजदारी प्रकरणाशी संबंधित नसलेल्या मुलाचा त्यासाठी अपवाद ठेवण्यात आला आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले. तथापि, या प्रकरणी बाळ दत्तक घेण्यास परवानगी देण्याच्या आपल्या असाधारण अधिकारक्षेत्राचा वापर आपण करणार नसल्याचेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला जोडप्याला दिलासा नाकारताना नमूद केले.

त्याचवेळी, भारतीय नागरिकाने अमेरिकन नागरिकत्वाच्या मुलाला दत्तक घेतल्यास त्या मुलाच्या कोणत्याही मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत नाही, असेही न्यायालयाने उपरोक्त निकाल देताना स्पष्ट केले. अमेरिकन कायदे आणि प्रक्रियेनुसार जोडप्याला अमेरिकन नागरिकत्व असलेले मूल दत्तक घेण्यासाठी सर्व आवश्यक औपचारिकता पूर्ण कराव्या लागतील, त्यानंतरच याचिकाकर्ते परदेशी नागरिक असलेल्या दत्तक मुलाला भारतात आणू शकतील आणि दत्तकोत्तर प्रक्रिया सुरू करू शकतील, असे उच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले.

म्हणून जोडप्याची उच्च न्यायालयात धाव

दत्तक नियमावली ही अमेरिकन नागरिकत्व असलेले मूल दत्तक घेण्यास अनुकूल नाही. त्यामुळे, केंद्रीय दत्तक प्रक्रिया प्राधिकरणाने (कारा) याचिकाकर्त्या जोडप्याला संभाव्य दत्तक पालक म्हणून नोंदणी करण्यास नकार दिला. त्यानंतर, याचिकाकर्त्या जोडप्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. काराच्या नियमांनुसार, बाल कायद्यातील तरतूद काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलासाच दत्तक देण्यास परवानगी देले.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

प्रकरण काय ?

याचिकाकर्ते दत्तक घेण्यास इच्छुक असलेल्या बाळाचा जन्म २०१९ मध्ये अमेरिकेत झाला होता, परंतु याचिकाकर्त्या दाम्पत्याने हे बाळ काही महिन्यांचे असतानाच त्याला भारतात आणले. तेव्हापासून हे बाळ याचिकाकर्त्यांसह भारतातच राहत आहे आणि त्यांना त्याला कायदेशीररीत्या दत्तक घ्यायचे आहे. तथापि, हे बाळ अमेरिकन नागरिक आहे आणि त्याला अमेरिकन कायद्यानुसार दत्तक घेतल्याशिवाय आपण याचिकाकर्त्या जोडप्याला त्याला दत्तक घेण्यास मंजुरी देऊ शकत नाही, अशी भूमिका काराने न्यायालयात मांडली होती. न्यायालयानेही काराची भूमिका योग्य ठरवून याचिकाकर्त्या जोडप्याची याचिका फेटाळली.