उच्च न्यायालयाची राजकारण्यांना चपराक इमारत पुनर्विकास प्रक्रियेत नाक खुपसून प्रकल्पाची अडवणूक करणाऱ्या राजकारण्यांची नावे संकेतस्थळावर जाहीर करण्याच्या महापालिकेच्या भूमिकेनंतर आता उच्च न्यायालयानेही भोईवाडय़ातील एका पुनर्विकास योजनेप्रकरणी राजकारण्यांना दूरच ठेवा, असे ठणकावले आहे. मुंबईत वाढत असलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांत हस्तक्षेप करून आपले आर्थिक हित साधणाऱ्या राजकारण्यांना लगाम लागण्यासोबत राजकारणी-विकासक-पालिका अधिकारी यांच्या भ्रष्ट युतीलाही चाप बसणार आहे. इमारतींच्या पुनर्विकासादरम्यान अनेकदा नगरसेवक, आमदार, खासदार किंवा स्थानिक राजकीय नेते ढवळाढवळ करतात. पुनर्विकासाच्या वाहत्या गंगेत आपले हात धुऊन घेण्यासाठी त्यांच्याकडून केल्या जाणाऱ्या हस्तक्षेपाचा फटका रहिवाशांना बसतोच; पण विकासकाचेही आर्थिक नुकसान होते. या पाश्र्वभूमीवर महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी, पुनर्विकासात अडथळा आणणाऱ्या राजकारण्यांची नावे संकेतस्थळावरून प्रसिद्ध करण्याचा निर्णयही घेतला होता. त्यातच आता मुंबई उच्च न्यायालयानेही या प्रवृत्तींना चपराक लगावली आहे. भोईवाडय़ातील पालिकेच्या सुमारे २० हजार चौरस मीटर जमिनीवर हा प्रकल्प उभा राहणार आहे. या प्रकल्पाकरिता रहिवाशांची ‘विघ्नहर्ता बिल्डर्स अ‍ॅण्ड प्रोजेक्ट’ला पसंती आहे की नाही, या करिता २८ ऑगस्टला गुप्त मतदान करण्याचे आदेश न्या. एस. जे. काथावाला यांनी नुकत्याच दिलेल्या एका निकालाद्वारे दिले. न्यायालयाने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीच्या देखरेखीखाली हे मतदान होणार आहे. या पद्धतीने वादग्रस्त पुनर्विकास प्रकल्पात रहिवाशांची भूमिका गुप्त मतदानाद्वारे जाणून घेण्याची ही बहुधा पहिलीच वेळ असावी. परंतु, यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे न्यायालयाने या सभेला कुठल्याही नगरसेवक, आमदार वा खासदाराला उपस्थित राहण्यापासून मज्जाव केला आहे. न्यायालयाचा हा निकाल यापुढे अशा वादग्रस्त प्रकल्पांमध्ये दिशादर्शक ठरणार आहे. वाद नेमका काय? केईएम रुग्णालयाजवळ अगदी मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या ६५ हजार चौरस मीटरच्या या प्रकल्पातील काही भाग पुनर्विकासात बाधित होणाऱ्या रहिवाशांकरिता राखीव आहे, तर उर्वरित खुल्या बाजारात विकला जाणार आहे. पालिकेने १९९० मध्ये या जमिनीचा विकास करण्याचे ठरविले. त्यानंतर म्हाडासोबत झालेल्या करारानंतर पालिकेने येथील सुमारे १०० रहिवाशांना मुलुंडमधील संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित केले. परंतु काही वर्षांनी म्हाडाने पुनर्विकासातून अंग काढून घेतले. त्यामुळे पालिकेने २००१ मध्ये निविदा काढून विघ्नहर्ता बिल्डर्सची निवड केली. विकासकाला ठरलेल्या वेळेत प्रकल्प पूर्ण करता न आल्याने पालिकेने करार रद्द करत २२ कोटी रुपयांचा दंडही आकारला. त्याला विकासकाने न्यायालयात आव्हान दिले होते. पालिका आणि काही रहिवाशी प्रकल्पात अडचणी आणत असल्याने प्रकल्पाला विलंब झाल्याचे विकासकाचे म्हणणे होते. काही रहिवाशी राजकारण्याच्या मदतीने पुनर्विकास प्रक्रियेत अडचणी आणत असल्याचा विकासकाचा आरोप होता. या वादात सुमारे १०० कुटुंबे संक्रमण शिबिरांमध्ये खितपत होती. नवीन घराचा उंबरठा ओलांडण्याची स्वप्ने पाहत या कुटुंबातील २५० जणांचे निधनही झाले. परंतु आता न्यायालयाच्या निर्णयामुळे उर्वरित रहिवाशांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
