पैसा लपविण्यासाठी खोटय़ा कंपन्या स्थापन करून गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी माजी जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांच्याविरोधात चौकशीचे आदेश देऊन तीन वर्षे उलटली तरी ठोस असे काहीच न करणाऱ्या व तपास कूर्मगतीने करणाऱ्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) आणि अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी धारेवर धरले. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी तटकरेंविरोधात २०१२ मध्ये याचिका केली आहे. तटकरे यांच्याविरोधात केलेल्या तक्रारीची साधी दखलही न घेणाऱ्या मुंबई पोलिसांना खडसावत न्यायालयाने एसीबी व आर्थिक गुन्हे विभागाला चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानंतर दोन्ही यंत्रणांकडून आजवर दोन वेळाच चौकशीचा मोहोरबंद प्रगती अहवाल सादर झाला आहे. न्यायमूर्ती नरेश पाटील व न्यायमूर्ती एस. बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने दोन्ही यंत्रणांना फटकारले. दोन्ही यंत्रणांकडून कूर्मगती तपासाबाबतही न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. चौकशी पूर्ण करण्यासाठी आणखी किती कालावधी लागणार आहे, तीन वर्षे काय केले, अशी प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयाने केली. आरोपांबाबत नेमक्या निष्कर्षांपर्यंत आला आहात का, असा संतप्त सवाल न्यायालयाने विचारला. वास्तविक तीन वर्षांच्या चौकशीनंतर तटकरे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याजोगा पुरावा आहे की नाही, याचा निर्णय एव्हाना घेणे अपेक्षित होते. मात्र अंत नसल्याप्रमाणे या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. याच गतीने चौकशी सुरू राहिली तर ती कधीच पूर्ण होणार नाही, असे कडक ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. यावर सहा महिन्यांपूर्वीच प्रकरणाच्या खुल्या चौकशीची सुरुवात करण्यात आल्याचे उत्तर दोन्ही यंत्रणांनी दिले. याचिकाकर्त्यांनी थेट उच्च न्यायालयात येण्यापूर्वी कायद्यानुसार पोलिसांत किंवा महानगर दंडाधिकाऱ्यांकडे तक्रार नोंदवणे गरजेचे आहे, असा दावा तटकरे यांच्या वतीने करण्यात आला व याचिका निकाली काढण्याची मागणी करण्यात आली. न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी दोन आठवडय़ांनी ठेवली असून, सोमय्या यांना पोलीस वा एसीबीकडे जाऊन गुन्हा दाखल करण्याची सूचना केली.
