राज्यातील १५ हजारांपैकी आर्थिक अडचणीत असलेल्या ४६९ पतसंस्थांच्या घोटाळ्याप्रकरणी दोषींवर काहीच कारवाई न करणाऱ्या किंबहुना ती करण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याबाबत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला धारेवर धरले. तसेच या घोटाळ्याच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश का देऊ नयेत, अशी विचारणा करीत कारवाईबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. शिवाय पतसंस्थांच्या प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवणारा कायदा करण्याचे वर्षभरापूर्वी आश्वासन देऊनही अद्याप तो का करण्यात आला नाही, असा सवाल करीत नवा कायदा येईपर्यंत नव्या पतसंस्थांची नोंदणी न करण्याबाबत न्यायालयाने सरकारला सूचित केले आहे.
या घोटाळ्याबाबत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने अॅड्. उदय वारुंजीकर यांच्या वतीने जनहित याचिका केली आहे.