२९ सप्टेंबर २००९ नंतरच्या बेकायदा धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याच्या आदेशाची सरकारकडून योग्यप्रकारे अंमलबजावणी केली जात नसल्याबाबत उच्च न्यायालयाने सोमवारी नाराजी व्यक्त केली.
  एवढेच नव्हे, तर सरकारने कारवाईबाबत सादर केलेल्या माहितीत विसंगती असून ती  दिशाभूल करणारी असल्याचे सुनावत राज्यभरातील पालिका-नगरपालिकांना कारवाईबाबत पाठवलेला मूळ तपशीलच मंगळवारच्या सुनावणीत सादर करण्याचे न्यायालयाने सरकारला बजावले आहे.