मुख्यमंत्री कोटय़ातून एकापेक्षा अधिक सदनिकांचा लाभ घेतलेल्यांच्या चौकशीकामी आवश्यक ते सहकार्य केले जात नसल्याबाबत उच्च न्यायालयाने गृहनिर्माण व नगरविकास विभाग या सरकारच्या दोन विभागांना सोमवारी पुन्हा एकदा फटकारले.