प्रभाग अधिकाऱ्यांवर आता कारवाई? बेकायदा बांधकामांची उच्च न्यायालयाकडून गंभीर दखल

बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईत हलगर्जी करणाऱ्या ‘प्रभाग अधिकाऱ्यां’वर ‘एमआरटीपी’ कायद्यानुसार खातेनिहाय चौकशीसह फौजदारी कारवाईचे आदेश राज्यातील सर्व पालिका आयुक्तांना द्यावे लागतील, असा इशारा उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. भिवंडी येथील बेकायदा बांधकामांबाबत तक्रार करूनही त्याकडे कानाडोळा करणाऱ्या संबंधित प्रभाग अधिकाऱ्याची चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश पालिका आयुक्तांना देताना न्यायालयाने हा इशारा दिला.
ताहिर अब्दुल गफार सरदार आणि मैनुद्दीन अन्सारी या भिवंडी येथील रहिवाशांनी केलेल्या दोन स्वतंत्र याचिकांवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने पालिका अधिकाऱ्यांकडून बेकायदा बांधकामांकडे कानाडोळा केला जाण्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने घेतली.सरदार यांनी केलेल्या याचिकेनुसार ते २०१२ पासून ते राहत असलेल्या परिसरातील एका इमारतीच्या बेकायदा बांधकामाबाबत पालिकेकडे तक्रार करीत होते. मात्र पालिकेकडून काहीच दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे सरदार यांनी त्याविरोधात याचिका केली. विशेष म्हणजे याचिका प्रलंबित असतानाही इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले ही बाब याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाच्या सोमवारच्या सुनावणीत निदर्शनास आणून देण्यात आली. प्रकरण प्रलंबित असतानाही बेकायदा इमारतीचे बांधकाम करण्यात आल्याची बाब पुढे आल्याने तसेच पालिकेकडे न्यायालयाच्या विचारणेबाबत ठोस उत्तर नसल्याने संतापलेल्या न्यायालयाने भिवंडी पालिकेला धारेवर धरले. एवढेच नव्हे, तर संबंधित प्रभाग अधिकारी कारवाई करीत नसल्याचे स्पष्ट झाले तर खातेनिहाय चौकशीसोबत त्याच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने भिवंडी पालिका आयुक्तांना दिले आहेत. त्यासाठी न्यायालयाने महिन्याची मुदत दिली असून त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या वेळी न्यायालयाने राज्यात सर्वत्र झपाटय़ाने वाढणाऱ्या बेकायदा बांधकामांची गंभीर दखल घेत ते रोखण्यास वा त्याकडे कानाडोळा करणाऱ्या सर्वच पालिकांमधील प्रभाग अधिकाऱ्यांवरही अशा प्रकारे कारवाईचा आदेश द्यावा लागेल, असा इशारा दिला.