मुंबई : इतर मागासवर्ग प्रवर्गात (ओबीसी) मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने २ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने गुरूवारी नकार दिला. याचिकाकर्त्यांवर या अध्यादेशाचा विपरित परिणाम होणार नाही किंवा ते पीडितही नाहीत, असे न्यायालयाने जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार देताना स्पष्ट केले.
सरकारच्या निर्णयाला पीडितांनी विविध रिट याचिकांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे आणि या याचिकांवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे २२ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार असल्याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. या टप्प्यावर, या जनहित याचिका पूर्णपणे चुकीच्या पद्धतीने केल्या गेल्या आहेत. किंबहुना सरकारच्या या निर्णयाला केवळ पीडित व्यक्ती आव्हान देऊ शकतात, असेही न्यायालयाने जनहित याचिकेवर सुनावणीस नकार देताना स्पष्ट केले. ही जनहित याचिका आम्ही ऐकू शकत नाही.
आम्ही ती फेटाळून लावू. त्यामुळे, याचिकाकर्त्यांनी अन्य रिट याचिकांमध्ये हस्तक्षेप याचिका करावी, अशी सूचना न्यायालयाने केली. संबंधित खंडपीठाला याचिकाकर्त्यांचा हस्तक्षेप आवश्यक वाटल्यास ते त्यांचे म्हणणे ऐकण्याचा निर्णय घेऊ शकतात, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच, जनहित याचिकाकर्त्यांनी याचिका मागे घेणार की आम्ही फेटाळू याबाबतचा आपला निर्णय दुपारच्या सत्रात कळवण्याचे म्हटले.
दरम्यान, वकील विनीत धोत्रे यांनी स्वतंत्र जनहित याचिकेद्वारे मराठा आरक्षणाबाबतच्या नव्या अध्यादेशाला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. या याचिकेमध्ये या अध्यादेशासह मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यासाठी आतापर्यंत घेतलेल्या याआधीच्या निर्णयांनाही आव्हान देण्यात आले आहे. मराठा समाज हा मागास नसून पुढारलेला आहे. तसेच कुणबी व मराठा हे एक नसून वेगवेगळे वर्ग आहेत, असा निष्कर्ष यापूर्वी खत्री आयोग, बापट आयोग, मंडल आयोग, बी. डी. देशमुख समितीने अभ्यासाअंती दिला होता.
तसेच, मराठा समाजाला कुणबी म्हणून मान्यता देण्यास आणि ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्यास नकार दिला होता. राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगानेही १९९९मध्ये दीर्घ जनसुनावणीअंती व सर्व घटकांशी चर्चा केल्यानंतर मराठा व कुणबी हे एक नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवला होता याकडे याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे.
