लोकलमधील महिलांच्या सुरक्षेसाठी अतिरिक्त १०० गृहरक्षक तैनात करण्याचा रेल्वे प्रशासनाचा प्रस्ताव राज्य सरकारने मंजूर केला असला तरी या गृहरक्षकांचा निम्मा खर्च उलचण्यावरून सरकार आणि रेल्वे प्रशासनामध्ये गेल्या दोन महिन्यांपासून वाद सुरू आहे. या वादाचा फटका महिलांच्या सुरक्षेला बसू नये म्हणून हा वाद सरकार आणि रेल्वे प्रशासनाने नोव्हेंबपर्यंत निकाली काढण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले.
सकाळच्या वेळेस लोकलमधील एका तरुणीच्या विनयभंगाच्या वृत्ताची दखल घेत न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. शिवाय ‘हेल्प मुंबई फाऊंडेशन’ या संस्थेनेही हा मुद्दा जनहित याचिकेद्वारे उपस्थित केला होता. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. लोकलमधील महिला सुरक्षेसाठी १०० अतिरिक्त गृहरक्षक उपलब्ध करण्याची विनंती रेल्वेने सरकारकडे केली होती. हा प्रस्ताव सरकारने मान्य केला. मात्र निम्मा खर्च रेल्वे प्रशासन उचलेल, असेही स्पष्ट केले होते. तेव्हापासून खर्च उचलण्यावरून दोघांमध्ये वाद सुरू झाला.  त्यावर न्यायालयाने सरकारला रेल्वे प्रशासनाच्या प्रस्तावावर ११ ऑक्टोबपर्यंत निर्णय घेऊन रेल्वे मंडळाकडे पाठविण्याचे आदेश दिले.त्यानंतर रेल्वे मंडळाने १० नोव्हेंबपर्यंत या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेण्याचे न्यायालयाने हे आदेश देताना स्पष्ट केले.