प्रस्तावित अंतर्गत सुरक्षा कायद्यावरून वादळ

पोलिसांना अनियंत्रित अधिकार देत जनआंदोलनावर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न

पोलिसांना अनियंत्रित अधिकार देत जनआंदोलनावर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न

राज्याच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या नावाने जनआंदोलनावर अंकुश ठेवण्याचा इरादा असलेल्या आणि त्यासाठी पोलिसांना अनियंत्रित अधिकार बहाल करणाऱ्या प्रस्तावित कायद्याच्या मसुद्यावरुन वादळ उठले आहे. या ‘आणीबाणी’सदृश दडपशाहीविरोधात तीव्र सूर उमटू लागल्याने अंतिम मसुद्यात सुधारणा करण्याची तयारी गृह विभागाने दर्शविली आहे.

दहशतवाद, बंड, जातीयवाद, जातीय हिंसाचार, इत्यादींसारख्या घातक कृत्यांना आळा घालण्याच्या नावाखाली राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र अंतर्गत सुरक्षा संरक्षण कायदा’ करण्याचे ठरविले आहे. गृह विभागाने या कायद्याचा मसुदा हरकती व सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध केला. मात्र त्यावरून मोठे वादळ उठले आहे. विरोधी पक्षांनी त्यावर टीकेची झोड उठवली आहे. या प्रस्तावित कायद्याला विरोध करण्यासाठी काही संघटनांनी आंदोलनाचाही इशारा दिला आहे.

कायद्याच्या मसुद्याला होऊ लागलेल्या विरोधाची दखल घेऊन बुधवारी गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांनी तातडीने बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत सरकारची बाजू सावरण्याची धडपड केली. राज्यातील वाढते नागरीकरण आणि मुंबईतील आर्थिक उलाढाल व पर्यटकांची वर्दळ लक्षात घेऊन पोलिसांना सक्षम करण्यासाठी हा कायदा असल्याचा दावा त्यांनी केला. राज्यात एक लाख लोकसंख्येमागे फक्त १२० पोलीस आहेत. महाराष्ट्राच्या तुलनेत इतर काही लहान राज्यांमध्ये ही संख्या जास्त आहे. अशा परिस्थितीत अंतर्गत सुरक्षेचा विषय शासनाने गांभीर्याने घेतला आहे. त्यानुसार हा कायदा असल्याचे ते म्हणाले.

ज्या कलमांना प्रखर विरोध आहे, त्याची दखल घेऊन अंतिम मसुद्यात तशी सुधारणा केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. पोलिसांना जादा अधिकार दिले गेले तरी त्यांच्यावर सरकार आहे, अशी सारवासारवही त्यांनी केली. शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्यास हा कायदा प्रतिबंध करणार नाही, असा खुलासाही त्यांनी केला.

विखे-पाटलांची टीका

दरम्यान, हा मसुदा पूर्णपणे घटनाविरोधी असून राजकीय दहशतवाद निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सर्व आघाडय़ांवर सपशेल अपयशी ठरलेल्या सरकारला आता सत्तेतून पायउतार होण्याच्या भीतीने ग्रासले असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते रामकृष्ण विखे-पाटील यांनी केली आहे. त्यामुळे सरकारने स्वसुरक्षेसाठी हा कायदा आणण्याचा घाट घातला आहे. सरकारने स्वत:हून हा मसुदा मागे घ्यावा अन्यथा तीव्र आंदोलन करावे लागेल, असा इशाराही विखे-पाटील यांनी दिला. तसेच सरकारला खरोखरच राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेची काळजी असेल तर सुरक्षा कायद्याच्या नावाखाली दडपशाही करण्यापेक्षा सर्वप्रथम राज्याला स्वतंत्र व पूर्ण वेळ गृहमंत्री द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

पानसरे व दाभोलकर हत्येप्रकरणी अटक झालेले दोन्ही संशयित आरोपी समीर गायकवाड व वीरेंद्र तावडे हे सनातनशी संबंधित आहेत. त्यामुळे अंतर्गत सुरक्षेची काळजी असेल तर सरकारने सर्वप्रथम तातडीने सनातनवर बंदी घालावी, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

मसुदा काय?

  • कामगार-कर्मचाऱ्यांचे संप वा जनआंदोलनावर अंकुश.
  • शंभर पेक्षा जास्त लोकांचा सहभाग असलेल्या कार्यक्रमांसाठी पोलिसांची पूर्व परवानगी आवश्यक.
  • पोलिसांना निरंकुश कारवाईचे अधिकार.

 

 

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Home ministry department final draft about internal security act