माणसे व प्राण्यांमधील संघर्षांचे अनेक प्रसंग शहरातही दिसतात. मग तो बिबळ्यांचा हल्ला असो की कुत्र्यांची, कावळे- कबुतरांची प्रचंड वाढलेली संख्या. त्यामुळे देशपातळीवर या संघर्षांचे सखोल विश्लेषण होणे आवश्यक आहे. प्राणी मारण्याऐवजी त्यांची संख्या नियंत्रणात आणण्याचे मार्ग अधिक प्रभावीपणे अमलात आणले गेले पाहिजेत.
काही प्रश्न हे आपले नाहीतच असे म्हणत त्यापासून दूर पळण्याची सवय प्रत्येकाला असते, पण त्यामुळे समस्या सुटत नाहीत. मुख्य म्हणजे ते प्रश्न आपल्याशीच जोडलेले असतात व त्याचे परिणाम आपल्यालाही भोगावे लागणार हे लक्षातच घेतले जात नाही. गेले महिनाभर नीलगायींच्या सामूहिक कत्तलींवरून रान पेटले असताना शहरात मात्र त्याची फारशी दखल घेतली जात नाही, हा त्याचाच भाग.
बिहारमध्ये तब्बल अडीचशे नीलगायींना मे महिन्यात ठार मारण्यात आले. तेही कायदेशीररीत्या. पर्यावरण मंत्रालयानेच तशी रीतसर परवानगी दिली होती. तीही सहा महिन्यांपूर्वी. १ डिसेंबर, २०१५ रोजी बिहारमध्ये नीलगाय आणि रानडुक्कर यांना विध्वंसक म्हणून घोषित करण्यात आले आणि त्यामुळे त्यांना एक वर्षांसाठी मारण्याची मुभा देण्यात आली. त्यानंतर २ फेब्रुवारीला उत्तराखंडमध्ये जंगली डुकरांना मारण्यावरील बंदी उठवण्यात आली. २४ मे रोजी हिमाचल प्रदेशमधील माकडांना मारण्यासाठी सूचना जारी केल्या केल्या. शेती आणि पर्यायाने माणसांना नुकसानकारक ठरत असल्याचा ठपका रोही, हरणे यांच्यावरही आहे. अशा नुकसानकारक प्राण्यांची यादी पाठवण्याच्या सूचनाही केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने राज्यांना केल्या होत्या. त्यात गोव्याने मोरांना तर गुजरातने नीलगायींना मारण्याची परवानगी मागितली आहे. पश्चिम बंगालनेही हत्तींकडून होत असलेल्या विध्वंसाकडे लक्ष वेधले आहे.
अडीचशे नीलगायींना मारल्यावर केंद्रातच मंत्री असलेल्या मनेका गांधी यांनी जोरदार विरोध केला. त्यामुळे हा विषय देशपातळीवर चच्रेचा झाला. तरीही पर्यावरण मंत्रालय निर्णयावर ठाम राहिले. त्यानंतर गौरी मौलेखी, वाइल्डलाइफ रेस्क्यू अ‍ॅण्ड प्रोटेक्शन सेंटर आणि फेडरेशन ऑफ इंडियन अ‍ॅनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गनायझेशन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. २० जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल यांच्यासमोर याबाबत सुनावणी झाली, मात्र पर्यावरण मंत्रालयाच्या नुकसानकारक प्राणी मारण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. पुढील सुनावणी १५ जुल रोजी होणार आहे. ही झाली पाश्र्वभूमी.
आपल्या विदर्भातही कापूस, डाळी, सोयाबीन या शेतीला रानडुक्कर, नीलगायी, हरणे, रोही यांच्यामुळे प्रचंड नुकसान होते. यात अनेकदा शेतकरी जखमी होण्याच्याही घटना घडतात. या प्राण्यांना मारण्यासाठी बंदी असली तरी शेतीचे नुकसान टाळण्यासाठी स्थानिक पातळीवर प्राण्यांच्या ‘बंदोबस्ता’साठी उपाय योजले जातात. हा प्रश्न विदर्भातच नाही तर जंगल असलेल्या राज्याच्या बहुतांश भागात आहे. कोकणातही माकडे, रानडुक्कर यामुळे शेतीचे नुकसान होते, गेली काही वष्रे हत्तींनी उडवलेली दाणादाणही परिचयाची आहे. मात्र या साऱ्यावर कत्तल हा उपाय आहे का, याबाबत पर्यावरणतज्ज्ञांमध्ये मतभिन्नता आहे.
माणसे व प्राण्यांमधील संघर्षांचे अनेक मुद्दे शहरातही दिसतात. मग ते बिबळ्यांचा हल्ला असो की कुत्र्यांची, कावळे- कबुतरांची प्रचंड वाढलेली संख्या. अर्थात, शहरात तेही मुंबईसारख्या आíथक राजधानीत होत असलेल्या बिबळ्यांच्या हल्ल्यात तातडीने व प्रभावी अंमलबजावणी झाली. मात्र विविध ठिकाणी सुरू असलेल्या मानव-वन्यजीव संघर्षांचे सखोल विश्लेषण आवश्यक आहे. नामशेष होत असलेले, संरक्षित दर्जा प्राप्त प्राणी वगळता, इतर विध्वंसक प्राण्यांना काही काळासाठी, काही प्रदेशापुरती मारण्याची परवानगी देऊन त्यांची संख्या मर्यादित करण्याची तरतूद वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९६२ मध्ये आहे. रानडुक्कर, नीलगाय आणि माकडे यांची संख्या विपुल असल्याने त्यांना मारण्याची परवानगी दिली गेली, मात्र हरणे, मोर, हत्ती याबाबत असा निर्णय घेता येणार नाही, असा बचाव वनमंत्रालयातून केला जातो. मात्र प्राण्यांच्या संख्येचा शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास करण्यात आलेला नाही हे वास्तव आहे.
प्राणी जंगल सोडून शेतीकडे, शहरात का येतात, या प्रश्नांचीही उकल यानिमित्ताने करायला हवी. त्याची अनेक कारणे आहेत. एकतर जंगलांचा होणारा नाश. जंगलांमधील शिकारी, अवैध वृक्षतोड, खाणकाम याचसोबत अधिकाधिक जमीन मिळवण्याच्या माणसांच्या नादात आक्रसणारी जंगले यामुळे त्यातील प्राण्यांना अन्नाची कमतरता पडते आणि ते जंगलाजवळच्या शेतीकडे मोर्चा वळवतात. (सहज मिळणारी शिकार म्हणूनच बिबळे लहान मुलांवर झडप घालत होते) दुष्काळाची झळ जशी माणसांना बसते तशी ती वन्य पशुपक्ष्यांनाही बसते. त्यामुळे कदाचित दुष्काळाच्या वर्षांत शेतावरील हल्ले वाढतात. बिबळे, वाघ अशा शिकारी प्राण्यांच्या घटत जाणारी संख्येमुळे त्यांचे अन्न असलेल्या हरीण, नीलगाय यांची संख्येवरील नियंत्रण ढळले आहे, याचाही विचार हवा. प्राणी मारण्याऐवजी त्यांचे संख्या नियंत्रण आवश्यक आहे व त्यासाठी जेवढय़ा लवकर शास्त्रीय पातळीवर प्रयत्न केले जातील, तेवढे चांगले.
शेती की वनसंवर्धन, असा एक प्रश्न अनादीअनंत कालापासून पडलेला आहे. वनसंवर्धनाला नतिक पािठबा असला तरी यात कायम शेतीचाच विजय झाला आहे, हे न टाळता येणारे सत्य आहे. मानव वन्यजीव संघर्षांतही कायम माणसांनाच प्राधान्य दिले जाणार, हे गृहीतकही मान्य करून एक गोष्ट सांगावीशी वाटते. राजा राज्यातील बिनकामाच्या प्राणी-पक्षी-कीटकांची यादी करायला सांगतो. कोळी आणि डास यांचा कोणताही उपयोग नसल्याचे पुढे आल्याने त्यांचे समूळ उच्चाटन करण्याचा निर्णय घेतला जातो, पण काहीच दिवसांत दुसऱ्या राज्याच्या सन्याने हल्ला केल्याने राजाला पळ काढावा लागतो व या दोन्ही जिवांमुळे राजाचा प्राण वाचतो. जगात कोणीच बिनउपयोगी नसल्याचा धडा देत कथा संपते.
prajakta.kasale@expressindia.com
