एखादा उद्योगपती किंवा कंपन्यांना १०० कोटींपेक्षा जास्त रकमेचा दंड झाल्याची अनेक उदाहरणे आढळतात, पण वाळू किंवा दगडखाणींमध्ये जास्त उत्खनन करून शासनाची फसवणूक केल्याबद्दल ठाणे आणि सोलापूर जिल्ह्य़ांमध्ये ठेकेदारांना अलीकडेच १३० कोटींपेक्षा जास्त दंड ठोठावल्याने मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अचंबित झाले आहेत. या दोन्ही ठेकेदारांनी शासनाकडे धाव घेतली असली तरी दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेली कारवाई योग्यच असल्याचा दावा केला आहे. वाळूची बेकायदा वाहतूक किंवा डोंगर फोडल्यास शासकीय यंत्रणांकडून ठेकेदारांना नोटिसा बजावल्या जातात किंवा फार तर वाहने जप्त केली जातात. ठेकेदार, राजकीय नेते आणि अधिकारी यांच्या अभद्र युतीमुळे वाळूचा उपसा आणि दगडखाणी बिनधास्तपणे सुरू असतात. या व्यवसायांमध्ये बहुतांशी राजकारणीच असल्याने शासकीय यंत्रणाही कारवाईस कचरते. ठाण्याच्या जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी आणि सोलापूरचे जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंडे या दोन कडक शिस्तीच्या अधिकाऱ्यांनी आपापल्या जिल्ह्य़ातील वाळू आणि दगडखाणींमध्ये मनमानी करणाऱ्या ठेकेदारांना इंगा दाखविला. त्यामुळे या ठेकेदारांना मंत्रालयात सध्या गयावया करीत फिरावे लागत आहे. सोलापूर जिल्ह्य़ातील करमाळा तालुक्यात नदीच्या पात्रात वाळू उपशाचे काम मिळालेल्या ठेकेदाराने अटी व शर्तीचे पालन केलेले नाही. किती वाळू बाहेर काढली, वाहतुकीच्या पावत्या, किती वाहनांचा वापर झाला याची सारी माहिती देणे आवश्यक असते. ठेकेदाराने २६ हजार ब्रास वाळू काढल्याचे चौकशीत आढळून आले. नियम व अटींचे पालन केलेले नसल्यानेच संबंधित ठेकेदाराला १३२ कोटींचा दंड ठोठावण्यात आल्याचे सोलापूरचे जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंडे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. ही रक्कम वसुलीकरिता ठेकेदाराला नोटीस बजावण्यात आली आहे. दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कारवाईनंतर संबंधित ठेकेदारांनी मंत्रालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. आतापर्यंत शासनात वाळूचोरी किंवा दगडखाण मालकांकडून जास्त उत्खनन झाल्याबद्दल एवढा दंड कधीच ठोठावण्यात आला नव्हता. नियमात जेवढी चोरी झाली असेल त्याच्या पाचपटीपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद आहे. यातूनच दोन्ही जिल्ह्य़ांमध्ये पाचपट दंड आकारण्यात आला आहे. अधिक क्षेत्रात उत्खनन ठाणे जिल्ह्य़ातील भिवंडी तालुक्यात दगडखाणींचे उत्खनन करण्याकरिता परवानगी देण्यात आली होती. पण ठेकेदाराने त्याला निश्चित करून दिलेल्या क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्राचा वापर केल्याने कायद्यातील तरतुदीनुसार १३८ कोटींचा दंड ठोठावण्यात आल्याचे ठाणे जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांनी सांगितले. ही वसुलीची प्रक्रिया आता सुरू करण्यात येणार आहे. ठाणे आणि सोलापूर जिल्ह्य़ांमध्ये वाळूउपसा आणि दगडखाणींबद्दल प्रत्येकी १३० कोटींपेक्षा जास्त दंडाची रक्कम आकारल्याबद्दल शासनाकडे निवेदन प्राप्त झाले आहे. आतापर्यंत एवढा दंड कधीच आकारण्यात आला नव्हता ही वस्तुस्थिती आहे. स्थानिक पातळीवर अपील सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे, मात्र शासनाकडून काहीही हस्तक्षेप केला जाणार नाही. - एकनाथ खडसे, महसूलमंत्री
