मुंबईः राज्यातील ब्राह्मण समाज विकास महामंडळाप्रमाणेच राजपूत आणि वैश्य समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्थापन झालेल्या आणखी दोन महामंडळावर वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची संचालक म्हणून वर्णी लावण्यात आली आहे.
लोकसभा निवडणुकीत राज्यात झालेल्या पराभवानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन महायुती सरकारने राज्यातील सर्व समाज घटकांना खूश करण्यासाठी महामंडळाच्या घोषणांचा पाऊस पाडला होता. यामध्ये ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत, वडार, बारी, रिक्षावाले, वारकरी, वृत्तपत्र विक्रेते, पत्रकार आदी २७ समाज घटकांसाठी महामंडळांची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार संबंधित समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांकरिता शेतीपूरक व्यवसाय, विपणन प्रक्रिया, उद्योग, पुरवठा आणि साठवणूक याबरोबर लघु उद्योग, वाहतूक, अन्य व्यावसायिक उद्योग उपलब्ध करून देणे किंवा त्यास अर्थसहाय्य करून स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे तसेच आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी या महामंडळाची निर्मिती करण्यात आली आहे.
या महामंडळील पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांवरून सत्ताधारी भाजप आणि त्यांचे दोन घटक पक्ष शिवसेना(शिंदे) आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार) यांच्यातील चर्चेचा घोळ अजून मिटलेला नाही. परिणामी नव्याने स्थापन झालेली अनेक महामंडळे अध्यक्ष- संचालकांशिवाय केवळ व्यवस्थापकीय संचालकांच्या आधिपत्याखाली सुरू आहेत. त्यामुळे महामंडळावरील पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या रखडल्याचा फटका महामंडळांच्या कामकाजाला बसू नसे यासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाप्रमाणेच आणखी काही महामंडळांवर सनदी अधिकाऱ्यांची संचालक म्हणून वर्णी लावण्यात आली आहे.
यामध्ये राजपूत समाजाच्या विकासासाठी स्थापन झालेल्या ‘वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ’ आणि आर्य वैश्य समाजाच्या हितासाठी स्थापन झालेल्या ‘वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळा’चा समावेश आहे. या दोन्ही महामंडळांवर नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, कौशल्य विकास विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, उद्योग विभागाचे सचिव बी अन्बलगन आणि इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव अप्पासो धुळाज या सहा सनदी अधिकाऱ्यांची संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या दोन्ही महामंडळाची कंपनी अधिनियमा अंतर्गत नोंदणी करण्यासाठी ‘मेमोरेंडम ऑफ असोसिएशन व आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन’ यालाही नियोजन विभागाने मान्यता दिली असून त्याबाबचे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश तथा विरोधी पक्षांचे उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार बी. सुदर्शन रेड्डी यांनी गुरुवारी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. या वेळी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना खासदार संजय राऊत तसेच इतर नेते उपस्थित होते.
