कचराभूमीप्रकरणी उच्च न्यायालयाचा इशारा; बेकायदा भिंत पाडण्याबाबत माहिती देण्याचे आदेश
कांजुरमार्ग कचराभूमीसभोवती बेकायदेशीररत्या बांधण्यात आलेली भिंत पाडण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने दिल्यानंतरही ती जमीनदोस्त न करणाऱ्या उलट बेकायदा बांधकाम केल्याची कबुलीही देणाऱ्या महानगरपालिकेला उच्च न्यायालयाने बुधवारी धारेवर धरले. तसेच बेकायदा बांधकामांवर हातोडा चालवणारी पालिकाच बेकायदा बांधकाम करू कशी शकते, असा संतप्त सवाल करत ही िभत कधीपर्यंत पाडणार हे सांगण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत. एवढेच नव्हे, तर गेल्या तीन वर्षांपासून कायद्याचे सर्रास उल्लंघन केले जात असल्याबाबत पालिकेचे प्रमुख म्हणून आयुक्तांवर कारवाई करावी लागेल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.
केंद्रीय पर्यावरण विभागाने पालिकेला कांजुरमार्ग येथील १४२ हेक्टर जागेत कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करणारा प्रकल्प उभारण्यास परवानगी दिली होती. मात्र ही परवानगी मिळल्यावर प्रकल्पाच्या संरक्षणार्थ पालिकेने त्याभोवती संरक्षक भिंत बांधली. मात्र त्यातील ५२ हेक्टर जागा ही सागरी हद्द नियंत्रण व्यवस्थापनाखाली (सीआरझेड) येत असतानाही पालिकेने नियम सर्रासपणे धाब्यावर बसवून ही भिंत बांधली. सीआरझेडनुसार या क्षेत्रात कोणत्याही बांधकामांना मज्जाव करण्यात आलेला आहे. पर्यावरणीय कायद्यानुसार तसे केल्यास तो गुन्हा ठरवण्यात आलेला आहे. परंतु त्याकडे काणाडोळा करत पालिकेने ही भिंत उभी केली. पालिकेच्या या कृतीला ‘वनशक्ती’ या संस्थेने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे आव्हान दिले होते.
लवादाने पालिकेला संरक्षक भिंत पाडण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाला पालिकेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मुख्य न्या. डी. एच. वाघेला आणि न्या. एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस ही भिंत बेकायदेशीररीत्या बांधण्यात आल्याचे आणि ती पाडण्याचे आदेश देऊनही ती जमीनदोस्त न केल्याची कबुली पालिकेतर्फे देण्यात आली.

कायद्याचे उल्लंघन..
बेकायदा बांधकामांवर हातोडा चालवणाऱ्या पालिकेकडूनच बेकायदा बांधकाम केले जात असल्याबाबत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. गेल्या तीन वर्षांपासून पालिकेकडून ही कायद्याचे उल्लंघन सुरू आहे. त्यामुळे पालिकेला बेकायदा कृती करण्याचा परवाना मिळाला आहे का, असा सवाल न्यायालयाने केला. तसेच ‘एमसीझेडएमए’कडे कुठल्या अधिकाराखाली हा अर्ज केला, असेही न्यायालयाने विचारले. एकतर बेकायदा भिंत बांधली आणि ती पाडण्याचे आदेश देऊनही ती जमीनदोस्त करण्याऐवजी ती नियमित करण्यासाठी पालिका अर्ज कसा करू शकते, अशी विचारणा करत ही भिंत कधीपर्यंत पाडणार हे सांगा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.