जुहू येथील ‘अधीश’ बंगल्यातील काही भाग बेकायदा ठरवण्यात आला असून तो नियमित करण्याच्या मागणीसाठी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी नव्याने केलेला अर्ज विचारात घेणे किती योग्य आहे य़ असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने मंगळवारी उपस्थित केला. तसेच २५ जुलैपर्यंत त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने राणे आणि पालिकेला दिले.
राणे यांच्या बंगल्यातील काही भाग पालिकेने बेकायदा ठरवून तो पाडण्यास सांगितला होता. त्याला राणे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते त्यावर गेल्याच महिन्यात निकाल देताना पालिकेचा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर राणे यांनी मुंबई महानगरपालिका कायद्यातील दुसऱया कलमाचा आधार घेऊन बंगल्यातील बांधकाम नियमित करण्यासाठी नव्याने पालिकेकडे अर्ज केला. मात्र उच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर पालिकेने त्यावर निर्णय घेण्यास नकार दिल्याने राणे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच आपल्या अर्ज विचारात घेण्याचे आणि न्यायालयाने जून महिन्यात दिलेल्या निकालाच्या प्रभावाखाली अर्जावर निर्णय न देण्याचे आदेश पालिकेला देण्याची मागणी केली आहे.
न्यायमूर्ती रमेश धनुका आणि न्यायमूर्ती कमल खाटा यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी नव्या अर्जात बंगल्यातील केवळ छोटासा भाग नियमित करण्याची मागणी करण्यात आली असून ती २०३४ सालच्या विकास आराखड्याचा आधार घेऊन करण्यात आल्याचेही सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय राणे यांच्या दुसऱ्या अर्जावर विचार करता येणार नाही अशी भूमिका पालिकेने घेतली. त्यामुळे राणे यांच्या अर्जावर निर्णय घेण्याचे आदेश पालिकेला द्यावेत, अशी मागणी सिंह यांनी केली.
दुसरीकडे राणे यांचा नवा अर्ज अद्याप विचारात घेण्यात आलेला नाही, असे पालिकेच्यावतीने वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर बेकायदा बांधकाम नियमित करण्याचा अर्ज एकदा फेटाळलेला असताना पुन्हा त्याच मागणीसाठी केलेला अर्ज विचारात घेतला जाऊ शकतो का ? तसे करणे किती योग्य ? असा प्रश्न न्यायालयाने पालिका आणि राणे यांच्या वकिलांना केला. तसेच त्यावर २५ जुलैपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
