पुरातत्त्व विभागाच्या परवानगीशिवाय छायाचित्रण; छायाचित्रणादरम्यान वारसास्थळांचे नुकसान होण्याची भीती सुहास जोशी, मुंबई लग्नसमारंभांचा आलिशान थाट रचण्याची प्रथा आपल्याकडे पूर्वापार चालत आली असली तरी आता त्यात ‘प्री-वेडिंग’ अर्थात विवाहपूर्व छायाचित्रणाचीही भर पडली आहे. विशेषत: गड-किल्ल्यांसारख्या पुरातन वारसास्थळांवर जाऊन भावी वधुवराची छायाचित्रे टिपण्याकडे कल वाढत चालला आहे; परंतु हे करताना पुरातत्त्व विभाग किंवा संबंधित सरकारी यंत्रणेची परवानगीच घेण्यात येत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. सध्या अनेक ठिकाणच्या स्थानिक दुर्गप्रेमींकडून यास अटकाव केला जातो, पण रखवालदार नसलेल्या ठिकाणी असे छायाचित्रण होत असल्याचे समजते. मुंबईनजीकच्या शिरगाव किल्ल्यात अशा प्रकारचे छायाचित्रण करण्याचे प्रकार गेल्या काही महिन्यांत वाढले होते. ग्रामस्थांकडून ३०० रुपयांचे शुल्क आकारून पावती दिली जायची. या पावतीवर पुरातत्त्व विभागाची परवानगी असेल तर छायाचित्रण करावे असे नमूद केले जायचे. मात्र अशा प्रकारे प्रवेश शुल्क आकारण्याबाबत राज्याच्या पुरातत्त्व खात्याने कोणतीही परवानगी अथवा करार केलेला नसल्याचे राज्य पुरातत्त्व अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. वसई किल्ल्यावरही अशा प्रकारचे छायाचित्रण नियमितपणे होत असते. याबाबत ‘किल्ले वसई मोहीम’ या संस्थेच्या वतीने केंद्रीय पुरातत्त्व खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडे तक्रारीही करण्यात आल्या. मात्र, त्यावर ठोस पाऊल उचलण्यात आले नसल्याचे संस्थेचे म्हणणे आहे. ‘‘छायाचित्रणादरम्यान ड्रोन, कलर बॉम्ब, फुगे वगैरे बाबींचा वापर होतो. कलर बॉम्बचे डाग वास्तूंवरदेखील पडतात. पन्हाळा किल्ल्यावर असे छायाचित्रण सुरू असल्याचे समजल्यावर आम्ही संबधित अधिकाऱ्यांना तक्रार केल्यावर त्यावर बंदी घातली गेली.’ असे संस्थेचे श्रीदत्त राऊत यांनी सांगितले. पुरातत्त्व खात्याचे अधिकारी याबाबत अनभिज्ञ आहेत. केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाचे अधीक्षक बिपिनचंद्र नेगी यांनी सांगितले, ‘विवाहपूर्व छायाचित्रीकरणास आजवर आम्ही परवानगी दिलेली नाही.’’ तर राज्याच्या पुरातत्त्व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाचे संचालक डॉ. तेजस गर्गे यांनी सांगितले, ‘‘आजवर विवाहपूर्व छायाचित्रणाची परवानगी मागणारा अर्ज आमच्याकडे आलेला नाही.’’ नुकतेच ३ मे रोजी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील कान्हेरी लेणी परिसरात दाक्षिण्यात चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान संरक्षित वास्तूला धक्का लावण्याचा प्रकार घडला. त्याविरुद्ध लेणी अभ्यासक अतुल भोसेकर यांनी तक्रार केल्यानंतर केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाने निर्मात्यांची अनामत रक्कम जप्त केली. कायदा काय सांगतो? ’ प्राचीन वास्तू आणि पुरातत्त्व स्थळे आणि अवशेष १९५८ च्या कायद्यानुसार संरक्षित वास्तूंमध्ये कोणत्याही प्रकारचे छायाचित्रण व चित्रीकरण करण्यास मनाई आहे.केवळ सक्षम अधिकाऱ्यांच्या परवानगीने असे चित्रीकरण अथवा छायाचित्रण करता येते. ’ प्राचीन वास्तू आणि पुरातत्त्व स्थळे आणि अवशेष १९५९ च्या नियमावलीत असे छायाचित्रण किंवा चित्रीकरण करण्यासंदर्भातील नियम व अटी देण्यात आल्या आहेत. ’ जागतिक वारसास्थळांवर चित्रीकरणासाठी एक लाख रुपये शुल्क आकारले जाते, तर राष्ट्रीय स्मारकांसाठी ५० हजार रुपये आकारले जाते. अभ्यासकांना ट्रायपॉडचा वापर करून छायाचित्रण करण्यासाठी कोणतेही शुल्क भरावे लागत नाही; पण परवानगी आवश्यक आहे. ’ विवाहपूर्व छायाचित्रणाचे स्वतंत्र असे कलम या नियमावलीत सध्या तरी नाही. त्यात बदल करायचा असेल तर तो पुरातत्त्व विभागाच्या केंद्रीय महासंचालकांना करावा लागेल.
