नामवंत व्यक्तींना कायदा लागू होत नाही का?

बंगल्यांवरील कारवाईविरोधात दिवाणी न्यायालयात किती दावे दाखल आहेत, किती प्रकरणांमध्ये बंगल्यांच्या बांधकामाला संरक्षण मिळाले आहे आणि सरकार त्यावरील स्थगिती उठवण्यासाठी काय करते आहे, या सगळ्याच्या तपशिलासह रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढील सुनावणीच्या वेळी हजर राहावे, असेही न्यायालयाने बजावले आहे.

अलिबागच्या किनाऱ्यावर बांधण्यात आलेले आलिशान बंगले बेकायदा असून ते जमीनदोस्त करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. असे असतानाही कनिष्ठ न्यायालयांकडून या बंगल्यांना कारवाईपासून संरक्षण का दिले, हे समजण्यापलीकडचे आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी कनिष्ठ न्यायालयांच्या निर्णयांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. त्याचप्रमाणे आतापर्यंत किती आलिशान बंगल्यांवर कारवाई केली? या विचारणेवर फरारी आर्थिक गुन्हेगार नीरव मोदीच्या आलिशान बंगल्यावर हातोडा चालवण्यात आल्याच्या राज्य सरकारच्या उत्तराचाही समाचार घेतला होता.

१५९ बेकायदा बंगल्यांपैकी केवळ २४ बंगल्यांवरच कारवाई करण्यात आल्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. नामवंत आणि प्रभावशाली व्यक्तींनी कुठल्याही परवानगीशिवाय आलिशान बंगले बांधले; परंतु ते बांधले जात असताना सरकारी यंत्रणांनी त्याकडे काणाडोळा केला, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. त्याच वेळी या नामवंत आणि प्रभावशाली व्यक्तींना कायदा लागू होत नाही का? जर त्यांनाही कायदा लागू होतो तर त्यांच्या बेकायदा बांधकामांवर हातोडा का चालवण्यात आला नाही, असा सवाल न्यायालयाने सरकारला केला.

१५९ बंगले बेकायदा

न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी बुधवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी अलिबागच्या सागरी किनाऱ्यावरील १५९ बंगले हे बेकायदा असल्याचे उघड झाले असून आतापर्यंत २४ बंगल्यांवर कारवाई केल्याची माहिती सरकारी वकील पी. पी. काकडे यांनी न्यायालयाला दिली. शिवाय १११ बंगल्यांच्या मालकांनी दिवाणी न्यायालयात धाव घेत कारवाईवर स्थगिती मिळवली आहे. त्याविरोधात सरकारने अपील दाखल केली आहेत, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.