मुंबई : सरकारी रुग्णालयांत कार्यरत असलेल्या डॉक्टरांना खासगी वैद्यकीय सेवा देण्यास मज्जाव करणाऱ्या सरकारच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. तसेच राज्य सरकारला नोटीस बजावून याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
सरकारने ७ ऑगस्ट २०१२ रोजी याबाबतचा अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशाला काही डॉक्टरांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
खासगी रुग्णालयात सेवा देण्यावर सरकारने निर्बंध घातले असून त्याऐवजी डॉक्टरांना विशेष व्यवसाय भत्ता सुरू केला आहे. मात्र सरकारी अध्यादेशामुळे नुकसान होत असल्याचा दावा करून काही डॉक्टरांनी या निर्णयाला त्यावेळी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (मॅट) आव्हान दिले होते. ‘मॅट’ने सरकारचा निर्णय योग्य ठरवत डॉक्टरांची मागणी फेटाळून लावली होती. त्याविरोधात डॉक्टरांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने अध्यादेशाला तूर्त अंतरिम स्थगिती दिली.
तत्पूर्वी, डॉक्टरांनी रुग्णांना सेवा देणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे आणि सरकारचा निर्णय हा त्यांच्या या अधिकाराचे उल्लंघन करणारा आहे, असा दावा याचिककर्त्यांतर्फे करण्यात आला. तर सरकारी रुग्णालयांत सेवा देणारे डॉक्टर खासगी रुग्णांतही सेवा देत असल्यास त्याचा सरकारी रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांवर परिणाम होतो. त्यांना या डॉक्टरांकडून अपेक्षित सेवा मिळत नाही, असा दावा सरकारी वकिलांनी केला.
