|| उमाकांत देशपांडेमुंबई : मागासवर्गीय व दलित वस्त्यांच्या नावातील जातींचा उल्लेख हद्दपार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेऊनही त्याची अंमलबजावणी मात्र करोनामुळे गेले नऊ महिने रखडली आहे. सामाजिक न्याय विभागाने नगरविकास आणि ग्रामविकास खात्यांना अनेकदा स्मरणपत्रे पाठवूनही त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे उच्चपदस्थांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.सामाजिक ऐक्य आणि समरसतेच्या भूमिकेतून वाड्या, वस्त्यांच्या नावातील जातिवाचक उल्लेख काढून टाकण्याचा निर्णय सामाजिक न्याय विभागाने ११ डिसेंबर २०२० रोजी घेतला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी यशवंतराव चव्हाण केंद्रात झालेल्या एका बैठकीत यासंदर्भात सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांना याबाबत सूचना केली होती. त्यानंतर मंत्रिमंडळापुढे प्रस्ताव आणण्यात आला होता. गाव, वाड्या, वस्त्यांच्या नावांतील जातीपातींचा उल्लेख काढून टाकून महापुरुष किंवा समतादर्शक नावे देण्याचा हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी ग्रामपंचायत, नगरपालिका, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदांच्या आणि महापालिकांच्या कार्यक्षेत्रात करण्यासाठी नगरविकास विभाग व ग्रामविकास विभागाने संबंधितांना आदेश पाठविणे आवश्यक होते. पण गेल्या नऊ महिन्यांमध्ये सामाजिक न्याय विभागाने अनेकदा स्मरणपत्रे पाठवूनही संबंधित विभागाकडून आदेश जारी केले गेले नाहीत, असे संबंधितांनी स्पष्ट केले. नगरविकास आणि ग्रामविकास विभागाकडून आदेश काढले गेल्यावर संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून नवीन नामकरणाचे ठराव होतील आणि वस्त्यांच्या नावातील जातिवाचक उल्लेख हद्दपार होतील. पुरोगामी महाराष्ट्रात सामाजिक समरसतेच्या दृष्टीने ही बाब महत्त्वाची असल्याचे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
