तोतया महिला प्राप्तिकर अधिकाऱ्यास अटक

‘विजेच्या खांद्यावर परिवहनाचे ओझे’ चालूच!
प्रतिनिधी, मुंबई : बेस्टच्या वीज ग्राहकांकडून वीजदेयकात परिवहन अधिभार वसूल करण्यात येऊ नये, असे ‘अ‍ॅपिलेट ट्रिब्युनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी’ने (अ‍ॅपटेल) सुचवले असले, तरी महाराष्ट्र विद्युत नियामक महामंडळाने (एमईआरसी) महाराष्ट्रातील वीज देयकांचे दर २०१६पर्यंत निश्चित केले आहेत. तसेच याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेही विद्युत नियामक महामंडळाची बाजू उचलून धरली आहे. परिणामी, अ‍ॅपटेलने सुचवूनही मुंबईतील बेस्टच्या वीज ग्राहकांना वीजदेयकात परिवहन अधिभारापासून कोणतीही सवलत मिळणार नसल्याचे बेस्टच्या महाव्यवस्थापकांनी स्पष्ट केले आहे.
बेस्ट उपक्रमाचा परिवहन विभाग गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने तोटय़ात आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून परिवहन विभागातील या तुटीचा भार थेट विद्युत विभागावर टाकला जात आहे. परिवहन विभागाची ही तूट भरून काढण्यासाठी बेस्टच्या वीजदेयकांमध्ये परिवहन अधिभारापोटी काही रक्कम वसूल केली जाते. परिवहन विभागाचा हा भार वीज ग्राहकांवर टाकणे अन्यायकारक आहे. त्यामुळे हा अधिभार तातडीने मागे घ्यावा, अशा आशयाचे पत्रक अ‍ॅपटेलने काढले होते. त्यानंतर या परिवहन अधिभारातून मुंबईतील बेस्टच्या वीज ग्राहकांची सुटका होण्याची चिन्हे दिसत होती.
मात्र अ‍ॅपटेलच्या या पत्रकाविरोधात आम्ही पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत, असे सांगत बेस्टचे महाव्यवस्थापक ओमप्रकाश गुप्ता यांनी हा परिवहन अधिभार वीजदेयकातून वसूल केला जाईलच, असे स्पष्ट केले.  त्यानुसार मल्टिपर इयर टॅरिफ (एमवायटी) सूत्रानुसार महामंडळाने सर्व राज्यभरातील वीजदरही निश्चित केले आहेत. हे वीजदर २०१६पर्यंत निश्चित असून त्यात अधेमधे बदल करता येत नाहीत