मुंबई : मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाच्या कार्यक्षेत्रातील एकूण २१८ खासगी शाळा ‘आरटीई’ मान्यतेशिवाय सुरू असून गेली अनेक वर्ष हा अनागोंदी कारभार चालू आहे. याप्रकरणी लक्ष घालून संबंधित शाळांवर कारवाईच्या सूचना प्राथमिक शिक्षक संचालक शरद गोसावी यांनी मुंबई उपसंचालकांना वारंवार दिल्या आहेत.

दरम्यान, मुंबई उपसंचालकांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. अखेर, गोसावी यांनी आरटीई मान्यतेशिवाय सुरू असलेल्या २१८ शाळांची तपासणी करून बालहक्क आयोग व संचालक कार्यालयाकडे तात्काळ अहवाल सादर करावा. तसेच शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव पाठवा, असे आदेश मुंबई उपसंचालक संदीप संगवे यांना दिले आहेत.

bmc, mumbai municipal corporation, Tree Lights, Citing Environmental Concerns, tree lights in mumbai, mumbai tree lights, bmc Orders Removal of Tree Lights, mumbai news, environment news, dangerous for insects, bmc news, marathi news,
झाडांवरील रोषणाई सात दिवसात हटवा, पालिका प्रशासनाचे विभाग कार्यालयाना आदेश
Traffic congestion, Divisional Commissioner office area,
विभागीय आयुक्त कार्यालय परिसरातील वाहतुकीचा बोजवारा, वाहनचालकांना पाच ते दहा किलोमीटरचा वळसा
retired employees of KEM
केईएममधील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे ठिय्या आंदोलन
Navi Mumbai Municipal Corporation
३१ मार्चपूर्वी मालमत्ता कर भरण्याचे नवी मुंबई महापालिकेचे आवाहन

हेही वाचा : पाच टक्के रस्त्यांचेच काँक्रीटीकरण, मुंबईतील उर्वरित ९५ टक्के काम कधीपर्यंत पूर्ण करणार? उच्च न्यायालयाची महापालिकेला विचारणा

पालिका शिक्षण विभागाअंतर्गत सुरू असलेल्या शाळांपैकी २१८ शाळा ‘आरटीई’ मान्यतेविना सुरू असल्याची तक्रार महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाचे नितीन दळवी यांनी मार्च २०२३ मध्ये शिक्षण विभागाकडे केली होती. त्यानुसार प्राथमिक शिक्षक संचालक शरद गोसावी यांनी मुंबई उपसंचालक संदीप संगवे यांना कडक कारवाईचे निर्देश दिले होते. अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने संगवे यांच्यावर कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्यात आली. मात्र, त्याचेही अद्याप उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. परिणामी, आरटीई मान्यतेशिवाय सुरू असलेल्या शाळांची तपासणी करून अहवाल बालहक्क आयोग व संचालक कार्यालयाकडे सादर करावा, असे आदेश संगवे यांना दिले आहेत.

जनहित याचिका दाखल करणार

‘आरटीई’ मान्यतेसंबंधित मार्च २०२३ मध्ये तक्रार केल्यानंतर आजतागायत कारवाई झालेली नाही. शिक्षण विभाग केवळ पत्रव्यवहार करीत आहे. तसेच ‘आरटीई’ मान्यता नसलेल्या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याबाबत शिक्षण विभाग उदासीन आहे. त्यामुळे येत्या फेब्रुवारीमध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार आहे, असे महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाचे नितीन दळवी यांनी सांगितले.

हेही वाचा : रोहित पवार ईडीसमोर हजर; सुप्रिया सुळे म्हणतात, “केंद्राच्या अधिकृत माहितीनुसार…”

मान्यता का आवश्यक

प्रत्येक शाळेला दर तीन वर्षांनी आरटीईची मान्यता घेणे अनिवार्य असते. यात शाळेच्या इमारतीची स्थिती, विद्यार्थ्यांसाठी पुरेशी शौचालय सुविधा, आग प्रतिबंधक यंत्रणा व परवाना, विद्यार्थ्यांची पटसंख्या आदी विविध बाबींची तपासणी करून शाळेला मान्यता दिली जाते. त्यानुसार २०१३ ते २०१६ या कालावधीत मुंबईतील सर्व शाळांनी ‘आरटीई’ची मान्यता घेतली. मात्र, त्यांनतर अनेक शाळांनी आरटीईची मान्यता घेण्यास टाळाटाळ केली. त्यानुसार मुंबईत आजमितीला २१८ खाजगी शाळांनी आरटीईची मान्यता घेतलेली नाही.