|| मधु कांबळेआरक्षण ७६ टक्क्यांपर्यंतमुंबई : राज्यातील आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमधील शासकीय नोकऱ्यांमधील इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणात वाढ करण्यात आली आहे. काही ठिकाणी अनुसूचित जातीचाही किंचित टक्का वाढविण्यात आला आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यांमधील आरक्षण ७६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. परिणामी खुल्या प्रवर्गासाठी २४ ते ३७ टक्के जागा उपलब्ध होणार आहेत. आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे का, असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्य शासनाने मात्र या निर्णयाचे समर्थन के ले आहे. राज्यात २०१८ मध्ये सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गसाठी (एसईबीसी ) शासकीय नोकऱ्या व शिक्षण संस्थांमध्ये १६ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा कायदा करण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालयाने हा कायदा वैध ठरविताना आरक्षणाच्या टक्केवारीत सुधारणा के ली. नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के व शिक्षणात १२ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा आदेश देण्यात आला. त्यानुसार राज्य सरकारने आदिवासीबहुल जिल्ह्यांतील शासकीय सेवेतील गट क व ड पदांसाठीच्या आरक्षणात सुधारणा केली. अनुसूचित जमातीच्या वाढीव आरक्षणाला धक्का न लावता, मूळ ५२ टक्के आरक्षण कायम ठेवून एसईबीसीसाठीच्या १३ टक्के आरक्षणाचा त्यात समावेश करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी आरक्षण कायदा रद्द केला. त्यामुळे आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमधील आरक्षणातही सुधारणा करण्यात आली. राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी तसा निर्णय घेतला. मात्र हा बदल करताना, ओबीसींच्या आरक्षणात वाढ करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने १६ ऑगस्ट २०१९ रोजी एक आदेश काढून एसईबीसी आरक्षणासह इतर प्रवर्गाचे आरक्षण निश्चित केले होते. त्यात पालघर, नाशिक, धुळे व नंदुरबार या चार जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जमातीसाठी २२ टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले होते. अनुसूचित जमातीसाठी ८ टक्के व ओबीसींसाठी ९ टक्के आरक्षण होते. मात्र आता अनुसूचित जातीचे आरक्षण ८ टक्क्यांवरून १० टक्के करण्यात आले आहे, तर ओबीसींचे आरक्षण ९ टक्क्यांवरून १५ टक्के करण्यात आले आहे. सर्वच जिल्ह्यांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) १० टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे एकूण आरक्षण ७० टक्क्यांवर गेले आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात अनुसूचित जमातीसाठी १४ टक्के आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. अनुसूचित जातीसाठी ११ टक्के होते, ते १२ टक्के करण्यात आले आहे. ओबीसींना १४ टक्के आरक्षण होते, ते १७ टक्के करण्यात आले आहे. या जिल्ह्यात एकूण आरक्षण ६६ टक्के झाले आहे. रायगड जिल्ह्यात अनुसूचित जमातीसाठी ९ टक्के आरक्षण आहे. अनुसूचित जातीचे ११ टक्क्यावरून १२ टक्के करण्यात आले आहे, ओबीसींना १९ टक्के होते ते तसेच ठेवण्यात आले आहे. या जिल्ह्यात एकूण ६३ टक्के आरक्षण आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात आदिवासींसाठी १५ टक्के आरक्षण आहे. अनुसूचित जातीचे १३ टक्के आरक्षण कायम ठेवण्यात आले आहे. ओबीसींचे ११ टक्क्यांवरून १९ टक्के आरक्षण करण्यात आले आहे. या जिल्ह्यातील आरक्षण ७० टक्क्यांवर गेले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात आदीवासींना सर्वाधिक २४ टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. अनुसूचित जातीसाठी १२ टक्के होते, त्यात बदल करण्यात आला नाही. ओबीसींना फक्त ६ टक्के आरक्षण होते ते १७ टक्के करण्यात आले आहे. या जिल्ह्यांतील एकूण आरक्षण ७६ टक्क्यांपर्यंत गेलेआहे. राज्य सरकारच्या २००४च्या आरक्षण कायद्यानुसार राज्यात ५२ टक्के आरक्षण लागू आहे. केंद्र सरकारने लागू के ले ईडब्लूएससाठी १० टक्के आरक्षण, असे एकू ण ६२ टक्के आरक्षण होते. मात्र आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणात सुधारणा करण्यात आल्यामुळे एकूण आरक्षणात वाढ झाली आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण या संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी ओबीसींच्या आरक्षण वाढीचे समर्थन के ले. जिल्हास्तरीय पदांसाठी ओबीसींना त्या जिल्ह्यांतील लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात आले आहे. ओबीसींची पदे रिक्त राहतात, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे का, असे विचारले असता, मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय असल्याचे त्यांनी सांगितले.
