पाच वर्षात उद्योगांचे वीजदर अन्य राज्यांपेक्षा कमी होतील; महावितरणचे अध्यक्ष लोकेश चंद्र यांचे प्रतिपादन

मुंबई : राज्य वीज नियामक आयोगाकडून केवळ पाव ते एक टक्क्यापर्यंत एक जुलैपासून वीजदर कपात करण्यात आली असल्याने उद्योगांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. पुढील पाच वर्षात उद्योगांसाठीचे वीजदर २.७१ ते ८.३६ टक्क्यांपर्यंत कमी होणार आहेत. मात्र राज्यात उद्योगांना वीजदराबाबत मिळणाऱ्या सवलतींचा विचार केला, तर सध्याही ते स्पर्धात्मक असून आगामी पाच वर्षात ते गुजरात, तामिळनाडू अशा औद्योगिक वीजमागणी अधिक असलेल्या राज्यांपेक्षा कमी होतील, असे प्रतिपादन महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी केले.

राज्य वीज नियामक आयोगाने महावितरणची फेरविचार याचिका मंजूर करुन एक जुलैपासून नवीन वीजदर आणि पुढील पाच वर्षांचे वीजदर जारी केले. दरमहा १ ते १०० युनिट वीजवापर करणाऱ्या घरगुती ग्राहकांनाच पहिल्या वर्षी १०.२० टक्के वीजदर कपात होणार असली तरी ३०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्यांना केवळ ०.४५ टक्के, ५०० युनिटपर्यंत १.२४ टक्के आणि ५०० हून अधिक वापरासाठी ०.४२ टक्के इतकी किरकोळच दरकपात होणार आहे. तर पहिल्या वर्षी औद्योगिक ग्राहकांसाठी (एचटी) ०.९२ टक्के, एलटी १.०७ टक्के, वाणिज्यिक (एचटी) ०.८२ टक्के, एलटी ०.२७ टक्के इतकी किरकोळच दरकपात होणार आहे. गेल्या अनेक वर्षातील मोठी वीजदर कपात होणार असल्याचा महावितरणचा दावा असला तरी प्रत्यक्षात चालू आर्थिक वर्षात ही दरकपात किरकोळ असून दोन वर्षांनंतर सौर उर्जेचे प्रमाण वाढल्यावर दरकपातीची टक्केवारी वाढणार आहे.

महावितरणचे अध्यक्ष लोकेश चंद्र यांनी पत्रकार परिषदेत महावितरणची याचिका आणि आयोगाचा निर्णय याविषयी सविस्तर विश्लेषण केले. ते म्हणाले, महाराष्ट्रात उद्योगांसाठीचे वीजदर इतर राज्यांपेक्षा जास्त आहेत, अशी तक्रार करण्यात येत असली तरी त्यात तथ्य नाही. वीजदर कपातीचा निर्णय झाला आहे. आगामी पाच वर्षात राज्यातील उद्योगांचे वीजदर आणखी कमी होत जातील आणि ते अन्य राज्यांपेक्षा कमी होतील. महावितरणने गेल्या अडीच वर्षात राज्याच्या वीज पुरवठ्यासाठी केलेल्या नियोजनामुळे आगामी पाच वर्षात कंपनीची वीज खरेदी खर्चात ६६ हजार कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याने त्याचा लाभ वीज ग्राहकांना देऊन दरात कपात होणार आहे. अपारंपारिक ऊर्जा स्वस्त उपलब्ध होत असल्याने पाच वर्षानंतरही वीजदरात आणखी घट होईल.

राज्याची आगामी काळातील वीजेची गरज लक्षात घेऊन महावितरणने २०३४-३५ या आर्थिक वर्षापर्यंत नियोजन केले आहे. आगामी पाच वर्षात राज्याची वीजेची क्षमता ४५ हजार मेगावॅटने वाढविण्यासाठी वीजखरेदी करार केले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने सौर, पवन, पंप स्टोरेज, बॅटरी स्टोरेज अशा नवीकरणीय ऊर्जास्त्रोतांवर भर दिला आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेतून १६ हजार मेगावॉट सौर ऊर्जा सरासरी तीन रुपये प्रति युनिट इतक्या स्वस्त दराने मिळणार असल्याने कंपनीची आगामी पाच वर्षात वीजखरेदीची एकूण ६६ हजार कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. त्याचा लाभ घरगुती, औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना वीजदर कपातीच्या स्वरुपात करून देण्यात आला आहे, असे लोकेश चंद्र यांनी नमूद केले.

स्मार्ट मीटर असलेल्या घरगुती वीज ग्राहकांना सकाळी ९ ते सायंकाळी पाच वाजेपर्यंतच्या वीजवापरासाठी ८० पैसे प्रती युनिट जास्तीची सवलत देण्याचा आदेश आयोगाने दिला आहे. त्याबद्दल विचारले असता लोकेश चंद्र म्हणाले की, ही सवलत कायम राहणार आहे. स्मार्ट मीटर हे ग्राहकांना अचूक वीजबिल उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि ग्राहकांना त्यांचा वीजवापर नियमितपणे कळविण्यासाठी आहेत. तसेच राज्यात जेथे स्मार्ट मीटर लावले आहेत, तेथे वीजबिलाबद्दलच्या तक्रारी जवळ जवळ शून्यावर आल्या आहेत.

आयोगाने औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांसाठी मंजूर केलेले दर प्रति युनिट रुपयांमध्ये

संवर्ग                      २०२४-२५               २०२५-२६

एचटी औद्योगिक                  १०.८८              १०.७८

एलटी औद्योगिक                  १०.२४             १०.१३

एचटी वाणिज्यिक                  १६.९७             १६.८३

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

एलटी वाणिज्यिक                  १४.७८             १४.७४