मुंबई : पालिकेतील सफाई कामगारांच्या वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी आखलेल्या आश्रय योजनेतील कथित घोटाळय़ाची आता लोकायुक्तांमार्फत चौकशी होणार आहे.  या योजनेच्या कामात १८४४ कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे केली होती. राज्यपालांनी या प्रकरणी चौकशी करण्याचे निर्देश लोकायुक्तांना दिले आहेत.

मुंबई महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील सफाई कामगारांच्या वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी पालिकेने हाती घेतलेल्या आश्रय योजनेत  मोठा आर्थिक घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजपने   सुरुवातीपासून केला होता.  आता प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार असून कामगारांना पर्यायी जागेत स्थलांतरित करण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली होती. मात्र याच  टप्प्यावर योजनेची चौकशी होणार आहे. भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी यासंदर्भात  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांच्याकडेही लेखी तक्रार केली होती. मात्र कारवाई न झाल्याने त्यांनी राज्यपालांकडे गाऱ्हाणे मांडले. त्यानुसार राज्यपालांनी हे प्रकरण आता लोकायुक्तांकडे पाठवले आहे.

आरोप काय?

या योजनेच्या कंत्राटामध्ये महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांशी जवळीक असलेल्या व्यक्तीच्या कंपनीला सुमारे २००० कोटींचे कंत्राट देण्यात आले. या योजनेअंतर्गत पालिकेने अंदाजित ३३ लाख चौ. फूटाचे बांधकाम करण्याचे ठरवले होते. मात्र कंत्राटदारांनी हे बांधकाम ७९ लाख चौरस फुटांपर्यंत वाढवले. बांधकाम खर्चही पाच ते आठ पट जास्त दाखवण्यात आला आहे असे विविध आरोप करण्यात आले आहेत.