करोना विषाणूचा प्रदुर्भाव रोखण्यासाठी ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशा कर्मचारी, ग्रामपंचायत कर्मचारी यांच्याबरोबरच आता राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींचे ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी आणि आपले सरकार सेवा केंद्रांतील संगणक परिचालक यांनाही २५ लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती राज्याचे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी घ्यावयाच्या दक्षतांबाबत घरोघरी जाऊन लोकांचे प्रबोधन करणे, संशयित रुग्णांना मार्गदर्शन व मदत करणे यासाठी गावपातळीवरील अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशा कर्मचारी, ग्रामपंचायत कर्मचारी, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, संगणक परिचालक आदी सर्व जण अहोरात्र काम करीत आहेत. जोखीम पत्करून काम करणारे ग्रामीण भागातील हे सर्व कर्मचारी म्हणजे करोनाविरुद्धच्या लढय़ातील सैनिकच आहेत. केंद्र सरकारने करोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कार्यरत आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा ५० लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात ग्रामीण भागात या कामात इतर कर्मचारीही कार्यरत असल्याने राज्य शासनाने ३१ मार्च रोजी परिपत्रक काढून गावपातळीवरील अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशा कर्मचारी, ग्रामपंचायत कर्मचारी यांना ९० दिवसांकरिता २५ लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता हा निर्णय अधिक व्यापक करून त्यात ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी आणि संगणक परिचालक यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. आता त्यांनाही ९० दिवसांकरिता २५ लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले. अतिरिक्त मानधन लवकरच! ३१ मार्च रोजीच्या परिपत्रकान्वये गावांमध्ये करोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कार्यरत अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशा कर्मचारी, ग्रामपंचायत कर्मचारी यांना त्यांच्या नियमित वेतनाव्यतिरिक्त एक हजार रुपये अतिरिक्त रक्कम देण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला असून त्या संदर्भात सर्व जिल्हा परिषदांना सूचना पाठविण्यात आल्या आहेत. लवकरच हे मानधन या कर्मचाऱ्यांना देण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री मुश्रीफ यांनी दिली.
