न्यायालयाची राज्य सरकारला सूचना
सामाजिक कार्यकर्ते, माहिती अधिकार (आरटीआय) कार्यकर्ते आणि गंभीर प्रकरणांतील साक्षीदारांसह अशा प्रकरणांतील तपास अधिकाऱ्यांनाही संरक्षण उपलब्ध करण्याबाबत, तसेच असे संरक्षण देण्याचे अधिकार सत्र न्यायालयाला बहाल करण्याबाबत विचार करा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला केली.
साक्षीदारांना संरक्षण देणाऱ्या कायद्याचा मसुदा मागील सुनावणीच्या वेळेस न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. त्यामुळे त्याबाबत हरकती व सूचना देण्याचे आदेश न्यायालयाने या प्रकरणात न्यायालयाला सहकार्य करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेले अ‍ॅड्. डी. डी. मादन यांनी दिले होते. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळेस या मसुद्यामध्ये सामाजिक व आरटीआय कार्यकर्त्यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही आणि पोलीस संरक्षण केवळ फाशी व जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकणाऱ्या गुन्ह्य़ांपुरतेच मर्यादित ठेवण्यात आलेले आहे, ही बाब मादन यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच या मसुद्यात सामाजिक व आरटीआय कार्यकर्त्यांचा समावेश करण्याचा आणि पोलीस संरक्षण केवळ काही गुन्ह्य़ांपुरते मर्यादित न ठेवण्याची सूचना मादन यांनी केली. शिवाय पोलीस संरक्षण देण्याचे अधिकार हे तपास यंत्रणेकडे सोपविण्यात आलेले आहेत. त्याची व्याप्ती वाढवून सत्र न्यायालयालाही ते अधिकार देण्याचेही त्यांनी सुचवले. न्यायालयाने त्यांच्या या सूचना लक्षात घेत मादन यांनी केलेल्या सूचनांसह पोलीस संरक्षण तपास अधिकाऱ्यांनाही देण्याबाबत विचार करण्याची सूचना अतिरिक्त सरकारी वकील नितीन देशपांडे यांना केली. त्यावर मादन यांनी साक्षीदारांमध्ये पोलिसांचाही समावेश असल्याने पोलीस अधिकाऱ्यांचा आपसूक त्यात समावेश होत असल्याचे सांगितले. त्याला देशपांडे यांनी सकारात्मक प्रतिसादात दिला. मात्र ही बाब कायद्यात स्पष्ट करण्याचे न्यायालयाने बजावले.