''सर्वोच्च न्यायालयाने आज तिन्ही कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतल्याने, शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल पडले आहे. अजूनही वेळ गेलेली नसून केंद्र सरकारने अडेलतट्टू भूमिका सोडून, तिन्ही कायदे रद्द करुन नव्याने कायदा करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करावा.'' असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी म्हटलं आहे. केंद्र सरकारने बनवलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर मागच्या काही दिवसांपासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. आज या प्रकरणात सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली व समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर नवाब मलिक यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. सुप्रीम कोर्टाने आज कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल पडले आहे. अजूनही वेळ गेलेली नसून केंद्र सरकारने अडेलतट्टू भूमिका सोडून तीनही कायदे रद्द करुन नव्याने कायदा करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करावा - @nawabmalikncp pic.twitter.com/HtapfPG6Oi — NCP (@NCPspeaks) January 12, 2021 सरकारने शेतकऱ्यांना विश्वासात घ्यायला हवं. विरोधी पक्षांना सोबत घेऊन एखादा सुधारवादी कायदा करायचा असेल, तर सरकारला अधिकार आहे. अजून वेळ गेली नाही, सरकारने कायदा मागे घ्यावा. अशी आम्ही मागणी करत असल्याचेही नवाब मलिक यांनी म्हटलं आहे. मोठी बातमी – कृषी कायद्यांना स्थगिती, समिती स्थापन करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय तसेच, ''भाजपचे कार्यकर्ते पोलिसांना मारहाण करतात, आमदार पोलिसांवर दबाव आणण्याचे काम करतात, हे पुरोगामी महाराष्ट्राला शोभणारे नाही. भाजपाने याबाबत तात्काळ क्षमा मागून अशी घटना पुन्हा घडणार नाही याची खात्री महाराष्ट्राच्या जनतेला द्यायला हवी.'' अशी मागणी देखील मलिक यांनी ट्विटद्वारे केली आहे. भाजपचे कार्यकर्ते पोलीसांना मारहाण करतात, आमदार पोलीसांवर दबाव आणण्याचे काम करतात, हे पुरोगामी महाराष्ट्राला शोभणारे नाही. भाजपाने याबाबत तात्काळ क्षमा मागून अशी घटना पुन्हा घडणार नाही याची खात्री महाराष्ट्राच्या जनतेला द्यायला हवी - ना. @nawabmalikncp@BJP4Maharashtra pic.twitter.com/ZXlfYB0ys9 — NCP (@NCPspeaks) January 12, 2021 कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी चर्चेद्वारे तोडगा काढण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारची कानउघाडणी केली. नव्या कृषी कायद्यांना तुम्ही स्थगिती द्या, अन्यथा आम्ही देऊ, अशा शब्दांत केंद्राला ठणकवताना न्यायालयाने तोडग्यासाठी समिती नेमण्याचा पुनरूच्चार केला होता. त्यानुसार, आज सर्वोच्च न्यायालयाने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.
