केंद्राने हात झटकल्याने राज्यावर ९७० कोटींचा भुर्दंड; आता नगरविकास विभागातून निधी जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभियान (जेएनयूआरएम) गुंडाळल्यानंतर केंद्र सरकारने या प्रकल्पांची रसदही रोखली. परिणामी या अभियानातील विविध प्रकल्पांचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. निधीअभावी अनेक प्रकल्प ठप्प असून त्याचा सर्वाधिक फटका नागपूरला बसला आहे. त्यामुळे या अभियानाचे पुनरुज्जीवन करून अर्धवट प्रकल्प दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. त्यातून नागपूर, ठाणे, कोल्हापूर, पुणे या शहरांतील पाणीपुरवठा आणि मलनि:सारण योजना मार्गी लागणार असून राज्य सरकारवर ९७० कोटींचा आर्थिक बोजा पडणार आहे. मोठय़ा शहरांमध्ये पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण करण्यासाठी काँग्रेस सरकारच्या काळात जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभियान राबविण्यात आले. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या भरीव अनुदानावर डोळा ठेवून राज्यातील महापालिकांनी हजारो कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पांचे नारळ फोडले. योजनेचे निकष कागदोपत्री पूर्ण करून अनुदानही पदरात पाडून घेतले. मात्र निविदा प्रक्रियेपर्यंत झपाटून काम करणाऱ्या महापालिकांनी नंतर मात्र ‘चलता है चलने दो’ची भूमिका घेतल्याने १८ प्रकल्प अजूनही अध्र्यावरच लटकले आहेत. त्यातच भाजप सरकारने दोन वर्षांपूर्वी हे अभियानच गुंडाळल्याने केंद्राकडून मिळणाऱ्या अनुदानावरही पालिकांना पाणी सोडावे लागले. या अभियानाच्या माध्यमातून राज्यातील १३ महापालिकांच्या ११ हजार ६५५ कोटी रुपये खर्चाच्या तब्बल ८० प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली होती. त्यात प्रामुख्याने मुंबई, ठाणे, नागपूर, पुणे या शहरांमधील प्रकल्पांचा समावेश होता. त्यानंतर मूळ योजनेत न बसणाऱ्या छोटय़ा शहरांसाठी अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट स्कीम फॉर स्मॉल अ‍ॅण्ड मीडियम सीटी(यूआयडीएसएसएमटी) योजनेच्या माध्यमातून लातूर, कोल्हापूर, नाशिक, नांदेड या महापालिकांच्याही कोटय़वधी रुपयांच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. त्यासाठी केंद्राचे ६० टक्के, राज्याचे २० टक्के अनुदान होते. तर महापालिकांनी २० टक्के निधी खर्च करून हे प्रकल्प निर्धारित मुदतीत पूर्ण करणे बंधनकारक होते. मात्र वारंवार सूचना देऊनही या प्रकल्पामंध्ये प्रगती होत नसल्याचे कारण देत केंद्राने प्रथम या प्रकल्पांचे अनुदान रोखले आणि त्यानंतर हे अभियानच गुंडाळले. परिणामी पाणीपुरवठा आणि मलनि:सारणसारखे महत्त्वाचे प्रकल्प अध्र्यावरच बंद पडले. त्यामुळे या प्रकल्पांना आता राज्य सरकारतर्फे निधी देऊन दोन वर्षांत हे प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहेत. तर महापालिकांना २० टक्के निधी खर्च करावा लागणार आहे. त्यानुसार नागपूर पाणीपुरवठा योजनेसाठी २६२ कोटी, कोल्हापूर पाणीपुरवठा योजनेसाठी १३० कोटी, नाशिक भुयारी गटार योजनेसाठी ७२ कोटी पुणे भीमा आसखेड पाणीपुरवठा योजनेसाठी ९४ कोटी, औरंगाबादसाठी १२५ कोटी अशा मोठय़ा योजना मार्गी लागणार आहेत. मात्र त्यासाठी पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून स्वतंत्र निधी देण्यास वित्त विभागाने नकार दिल्यानंतर आता नगरविकास विभागातून त्यासाठी निधी दिला जाणार आहे. कोणत्या प्रकल्पांना निधी द्यायचा याचा निर्णय मुख्यमंत्री घेणार आहेत.
