राजकीय नेते, शासकीय बाबू, पोलीस आणि घरमाफियांच्या अभद्र साखळीतून उभ्या राहिलेल्या बेकायदा बांधकामांचा अजगरी विळखा सगळ्याच शहरांना पडलेला आहे. कायदा धाब्यावर बसवून उभ्या राहिलेल्या या अनधिकृत घरांमध्ये लोक राहतात ते नाइलाजाने. त्यांच्या या असहायतेवर राजकीय स्वार्थाची पोळी भाजून घेण्याचे धंदे संपूर्ण राज्यात सुरू आहेत. अशा धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांच्या नावाने कळवळा व्यक्त करायचा आणि आपल्या बगलबच्च्यांनी अगदी काल-परवापर्यंत उभे केलेले बेकायदा बांधकामांचे इमले नियमित करून घ्यायचे, असा डाव सर्वच राजकीय पक्ष खेळत असतात. राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी ठाण्यातील बांधकामांच्या निमित्ताने केलेल्या विधानाकडे याच दृष्टीने पाहावे लागेल. बेकायदा बांधकामांना निव्वळ दंड करून अभय द्यायचे, तर मग नगररचनेचे काय, विकास योजनेचे काय, कायद्याचे काय, कायदा पाळणाऱ्या नागरिकांच्या हक्कांचे काय, असा प्रश्न उभा राहतो. सध्या राज्यभरातून बेकायदा बांधकामांच्या प्रश्नाची बेसूर शीळ घुमत आहे. तिचाच हा वेध..
मुंबई
पालिकेचा सावध पवित्रा
ठाणे, मुंब्रा परिसरातील अनधिकृत इमारतींच्या प्रश्नाच्या पाश्र्वभूमीवर मुंबई महापालिकेनेही अनधिकृत बांधकामांबाबत सावध पवित्रा घेतला आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्या ५६,५१२ जणांवर नोटिसा बजावून त्यापैकी ४५,६९५ बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात आल्याचे पालिकेकडून सांगण्यात येत आहे. मुंबईत अनधिकृत इमारत सापडणे अवघड असल्याचा दावा पालिकेतील उच्चपदस्थ अधिकारी करीत आहेत. परंतु दहिसरमधील खेळाच्या मैदानासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडावर उभी राहिलेली शाळा-महाविद्यालयाची पाच मजली अनधिकृत इमारत तोडण्याकरिता बजावलेल्या नोटिशीचा विसर या अधिकाऱ्यांना पडला आहे.
आजघडीला मुंबई अनधिकृत झोपडपट्टय़ांच्या विळख्यात अडकली आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या नावाखाली नियामांचा हवा तसा अर्थ लावून अनेक ठिकाणी झोपडपट्टय़ांच्या जागी गगनचुंबी इमारती उभ्या राहू लागल्या आहेत. निवासी दाखला न मिळालेल्या असंख्य इमारतीही मुंबईत आहेत. मुंबईत अनेक ठिकाणी जलवाहिन्यांवर आणि आसपास मोठय़ा प्रमाणावर झोपडपट्टय़ा उभ्या आहेत. गोवंडीमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमध्ये जलवाहिनीवरच इमारत बांधण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे.
भूखंडांची लूट
राजकीय दबावातून मुंबईतील आरक्षित भूखंडावर इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. मात्र त्याची नोंद पालिकेकडे नाही. दहिसरमधील छत्रपती शिवाजी महाराज संकुलातील मातृछाया शाळा-महाविद्यालय त्याचे जिवंत उदाहरण आहे. खेळाच्या मैदानासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडावर १९८९ मध्ये बांधण्यात आलेल्या पाच मजली इमारतीमध्ये आजघडीला शाळा आणि महाविद्यालयाचे वर्ग भरतात. ही अनधिकृत इमारत पाडण्यासाठी महापलिकेने नोटीसही बजावली आहे. परंतु हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले आहे. त्यातच स्थानिक आमदार विनोद घोसाळकर यांनी शाळा-महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन ही इमारत नियमित करण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना पत्र पाठविले आहे. मुख्यमंत्री ही अनधिकृत इमारत नियमित करतात, की कठोर कारवाई करणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
पाच वर्षांतील मुंबईतील अनधिकृत बांधकामे
मुंबई शहर
पालिका अनधिकृत जमीनदोस्त
विभाग बांधकामे बांधकामे
ए १७१४ १२५७
बी ५५९ ३९९
सी १०९१ ६७१
डी १५८८ १२८५
ई १५६७ ११४७
एफ-दक्षिण १२०३ ५९०
एफ-उत्तर ४३६५ १२००
जी-दक्षिण ९२७ ७३८
जी-उत्तर ८३२ ९६५
पश्चिम उपनगरे
पालिका अनधिकृत जमीनदोस्त
विभाग बांधकामे बांधकामे
एच-पूर्व १४८९ ११०४
एच-पश्चिम १४४२ ६९१
के-पूर्व ५२३५ २१९५
के-पश्चिम ६४५८ ५३१२
पी-दक्षिण ३००५ २९२६
पी-उत्तर ५४३२ ५६४०
आर-दक्षिण १४६८ १०११
आर-मध्य २४६९ २६१६
आर-उत्तर १३७८ ४०८५
पूर्व उपनगरे
पालिका अनधिकृत जमीनदोस्त
विभाग बांधकामे बांधकामे
एल ३१२१ २६७६
एम-पूर्व २६४९ २४३५
एम-पश्चिम १५३७ १२४९
एन ४४०६ ३३८०
एस १४६७ १०७२
टी १११९ १०५१
शरद पवारांचे नक्राश्रू
अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई व्हायलाच हवी आणि ती तातडीने पाडली पाहिजेत. यात ढवळाढवळ करणारे कोणीही असोत त्यांच्यावरही कायदेशीर कारवाई करायला हवी. अनधिकृत इमारतींमध्ये राहणारे गरीब असतात, ते कुठे जाणार असा युक्तिवाद केला जातो. मग एखाद्याने चोरी केली वा दरोडा टाकला तर त्याने त्याच्या कुटुंबाचे पोट भरण्यासाठी तसे केले म्हणून सोडून देता काय? त्यामुळे अनधिकृत इमारतींबाबत राजकारणी व त्यांचे तथाकथित नेते यांची विधाने ही साळसूद व ढोंगी आहेत. शरद पवार यांच्यासारख्या मोठय़ा राजकीय नेत्याने अशी भूमिका घेतल्याने अप्रत्यक्षपणे अनधिकृत बांधकामांना प्रोत्साहन मिळते. पवारांचे हे नक्राश्रू आहेत.
– द. म. सुकथनकर, निवृत्त सनदी अधिकारी
ठाणे
सर्वच इमारतींना संरक्षण कशासाठी?
ठाणे शहरातील एक हजाराच्या घरात धोकादायक इमारती असल्या, तरी त्यापेक्षा किती तरी अधिक संख्येने बेकायदा इमारती आहेत. किसननगर, वागळे, कोपरी, कळवा, मुंब्रा, शीळ, दिवा, बाळकूम अशा सर्वच भागांत आजही बिनधोकपणे बेकायदा बांधकामे उभी राहत आहेत. असे असताना डिसेंबर २०१० पर्यंतच्या बेकायदा बांधकामांना हात लावू नका, अशी भूमिका मांडत शिवसेनेने सर्वानाच धक्का दिला आहे. किसननगरमध्ये अगदी वर्ष-दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत अनधिकृत इमारतींचे इमले रचले गेले आहेत, तर मुंब्रा, दिवा तर अशा बांधकामांचे आगरच बनले आहे. त्यामुळे सर्वच पक्षांचे बालेकिल्ले बेकायदा बांधकामांवर पोसले गेल्याने शहराच्या नियोजनाचे मात्र तीनतेरा वाजले आहेत.
सगळे एकाच माळेचे मणी..
मुंब्रा भागात दुर्घटना होताच सुरुवातीला आक्रमक भूमिका घेणारे शिवसेना नेते किसननगरमधील बांधकामांची यादी जाहीर होताच मवाळ झाले. मुंब्य्रात जितेंद्र आव्हाडांना लक्ष्य करणारे शिवसेना नेते कोपरी, किसननगर, वागळे भागांत स्वत:च रचलेल्या जाळ्यात अडकले.
विशेष म्हणजे, ठाण्यातली पहिली अनधिकृत चाळ किसननगर या शिवसेनेचा बालेकिल्ला असणाऱ्या भागात उभी राहिली, असा दाखला शिवसेनेचे ज्येष्ठ नगरसेवक विलास सामंत यांनी नुकताच सर्वसाधारण सभेत दिला. बेकायदा बांधकामांचा पाया किसननगरमध्ये रचला गेला आणि त्यावर मुंब्य्राने कळस रचला.
आजची दुरवस्था
नवी मुंबई
* बेकायदा इमारती – २२११
* वाढीव बांधकामे – २३ हजार
* आतापर्यंत पाडलेल्या इमारती : सुमारे ११९५ (१३५० बेकायदा चाळींचा समावेश)
* २५ हजार वाढीव बांधकामांना नोटिसा
ठाणे-कळवा-मुंब्रा
* अनधिकृत इमारती : २५ हजारांहून अधिक
* मुंब्रा परिसरातील ९० टक्के इमारती बेकायदा
* लोकमान्यनगर भागातील ९५ टक्के बांधकामे बेकायदा
* धोकादायक इमारती – १०४६.
* अतिधोकादायक – ६१.
* कारवाईच्या फेऱ्यात इमारती- मुंब्य्रात १८१, तर कळव्यात ७३
* वागळे भागात सर्वाधिक ४७१ इमारती धोकादायक
कल्याण-डोंबिवली
* बेकायदा इमारती – ७८ हजार १८४.
* धोकादायक – ७५०
(एकूण एक लाख १० हजार अनधिकृत बांधकामांची प्रकरणे वादग्रस्त)
उल्हासनगर
* बेकायदा इमारती : एक हजार २५
* धोकादायक : ३८१
(एकूण ८५० इमारती वाढीव चटईक्षेत्रानुसार कायदेशीर होण्याच्या प्रक्रियेत. दंड भरला नसल्याने अद्याप बेकायदा असा शिक्का.)
पुणे-पिंपरी
पुणे तेथे काय (दे) उणे!
पुण्यातील बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईत गेल्या वर्षी सोळा लाख चौरस फूट बांधकाम पाडण्यात आले आणि शहरात आजही हजारो बेकायदा बांधकामे उभे असल्याची वस्तुस्थिती आहे. सप्टेंबर महिन्यात तळजाई येथील इमारत पडून नऊ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर बेकायदा बांधकामांवर जोरदार हातोडा पडला आणि आता ठाणे येथील दुर्घटनेनंतर पुन्हा जोरदार कारवाई सुरू झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार व त्यांच्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे प्रभावक्षेत्र असलेल्या िपपरी-चिंचवडमध्ये महापालिका व प्राधिकरण क्षेत्रात मिळून तब्बल एक लाख ७५ हजार अनधिकृत बांधकामे आहेत. अशा घरांमध्ये राहणारे नागरिक ही राष्ट्रवादीचीच मतपेढी असून घरांना संरक्षण देण्याचे आश्वासन राष्ट्रवादीच्या निवडणूक जाहीरनाम्याचे नेहमीच ‘मुख्य आकर्षण’ ठरले आहे. ‘साहेबां’नी ठाण्यात मांडलेली भूमिका त्यापेक्षा वेगळी नसल्याचे पुन्हा दिसून आले. अनधिकृत घरांना पािठबा देण्याची भूमिका राष्ट्रवादीने आतापर्यंत सातत्याने घेतली. कारवाईमुळे आयुक्त परदेशी यांच्याबरोबर राष्ट्रवादीचे आमदार, महापौर व नगरसेवकांचा उघड संघर्षही झाला. राष्ट्रवादीसह अन्य राजकीय पक्षांनीदेखील अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात उघड भूमिका घेतलेली नाही.
नागपूर
उपराजधानीतही वासे पोकळच
उपराजधानीत जवळपास दीड हजार अनधिकृत इमारती आहेत. या इमारतींच्या मालकांना नोटीस बजावण्यात आली असून त्यापैकी ४९४ इमारती अतिधोकादायक स्थितीत पोहोचल्याने महापालिकेच्या ‘हिट लिस्ट’मध्ये घेण्यात आल्या आहेत. शहरातील टोलेजंग इमारतींच्या पायाचे आणि मजबूत बांधकामाचे मूल्यांकन करण्यासाठी नागपूर महापालिकेजवळ ‘स्ट्रक्चरल डिझायनिंग’ मंजुरीची यंत्रणाच अस्तित्वात नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. फक्त एफएसआय आणि बिल्डिंग प्लॅनिंगबाबत मंजुरी देणाऱ्या यंत्रणेच्या माध्यमातून बांधकाम मंजुरीची प्रक्रिया पार पाडली जात असताना याबाबत कोणीच बोलावयास तयार नाही. नागपुरातील गाजलेले १९०० आणि ५७२ लेआऊट अशाच अवैध बांधकामाच्या यादीतील असून, नंतर त्यांच्या नियमितीकरणाच्या भानगडींनी सरकार मेटाकुटीस आले होते.
परवानग्या मिळतातच कशा?
गेल्या वर्षी कळमना भागातील एक बडे उद्योजक खंडेलवाल यांच्या मालकीच्या कोल्ड स्टोअरेजची पाच मजली इमारती कोसळून १५ लोकांचे बळी गेले होते. त्यापूर्वी ग्रेट नाग रोड परिसरात राजू लोखंडे यांच्या मालकीची तीन मजली इमारत तसेच सदर, नवाबपुरा, इतवारी आदी वस्त्यांमध्ये इमारती कोसळण्याच्या दुर्घटना झाल्या आहेत. इमारती पडल्यानंतर संबंधित मालकांवर कारवाई झाली. मात्र, कारवाई होऊनही पुन्हा त्याच जागेवर नव्याने इमारती उभ्या झालेल्या आहेत.
गेल्या वर्षी खंडेलवाल यांच्या पाच मजली कोल्ड स्टोअरेजचे काम इतके तकलादू होते की, त्या वेळी महापालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यासने या इमारतीला परवानगी दिलीच कशी, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सद्यस्थितीत गणेशपेठ भागात २३ मजली इमारतीचे बांधकाम सुरू असून या इमारतीच्या पायव्यांचे आणि बांधकामाचे मूल्यांकन कोणत्या आधारावर करण्यात आले, याबाबत महापालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यासच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी नकार दिला आहे.
लवकरच कारवाईला सुरुवात – कुंभारे
नागपूरमधील अनधिकृत इमारतीचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून त्यावर कारवाई करण्यासंदर्भात लवकरच कारवाई सुरू करण्यात येणार आहे. शहरातील अनधिकृत लेआऊटमध्ये मोठय़ा प्रमाणात अवैधरीत्या बांधकाम करून इमारती उभारण्यात आल्या असल्याचे सर्वेक्षणात आढळून आले असून त्या सर्वाना नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत, असे महापालिकेचे अतिरिक्त उपायुक्त रवींद्र कुंभारे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
नाशिक
अडीच हजार बांधकामे अपूर्ण?
गावठाणात अगदी पाय ठेवायलाही जागा मिळणार नाही या पद्धतीने एकावर एक चढलेले इमले, सिडकोतही त्याच धाटणीने विस्तारलेली शेकडो घरे, बिल्डरांनी पार्किंगच्या जागांमध्येही नफ्यासाठी दुकाने वा फ्लॅटची केलेली उभारणी आणि कारवाईच होत नाही म्हटल्यावर हिंमत बळावलेल्या नागरिकांनी नियमांची मोडतोड करत वाढीव बांधकामांद्वारे प्रशस्त केलेली घरे.. वेगाने विस्तारणाऱ्या नाशिक शहरातील अनधिकृत बांधकामांची ही उदाहरणे. शहरात फेरफटका मारल्यास अनधिकृत बांधकामांचा हा पसारा सहजपणे लक्षात येत असला तरी खुद्द महापालिका त्याविषयी अनभिज्ञ आहे. म्हणजे, शहरात आजमितीस किती अनधिकृत बांधकामे आहेत, याची या यंत्रणेला गंधवार्ता नाही. बहुदा यामुळेच अनधिकृत बांधकामांविरोधात पालिकेकडून सुरू होत असलेली मोहीम एक-दोन दिवसात थंड होते. बिल्डर लॉबीने इमारतीचे बांधकाम करतानाही ‘पार्किंग’ची जागा देखील अर्थार्जनाचा स्त्रोत बनविला. परिणामी, रहिवाशांना आपली वाहने थेट रस्त्यावर उभी करण्याशिवाय गत्यंतर राहिले नाही. त्याचा फटका दररोज नाशिककरांना वाहतूक कोंडीच्या माध्यमातून बसत आहे. निवासी इमारती, लग्न कार्यालये व तत्सम अडीच हजार बांधकामांनी पूर्णत्वाचा दाखला घेतला नसल्याचे मध्यंतरी उघड झाले होते.
औरंगाबाद
अर्धे शहरच अनधिकृत
शहरात १२५ पेक्षा अधिक गुंठेवारी वस्त्या आणि नाल्या-नाल्यांवर बांधकाम हे चित्र शहरात सर्वत्र दिसते. शहरात १ लाख ६५ हजारांहून अधिक मालमत्ता असून, अर्धे शहरच अनधिकृत आहे, असे चित्र आहे. अनधिकृत बांधकामाच्या नोंदी नुसत्याच ठेवल्या जातात. त्यावर हातोडा चालविण्याचे केलेले प्रयत्न महापालिकेतील राजकारणी पद्धतशीरपणे हाणून पाडतात. शहरातील नाल्यांवर सत्ताधारी शिवसेनेनेच व्यापारी संकुल व पक्षाचे कार्यालय बांधले आहे. तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाल्याने बांधकामे थांबवावी लागतील, यासाठी जिल्हाधिकारी विक्रम कुमार यांनी पुढाकार घेतला होता. तसे सरकारी आदेशही निघाले. मात्र, क्रेडाई या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांनाच आव्हान दिले. ‘तुम्ही अनधिकृत बांधकामे थांबवा, आम्ही अधिकृत बांधकामे थांबवतो.’ हा इशारा शहरातील अनधिकृत बांधकामाचा वेग किती आहे, हे सांगण्यास पुरेसा ठरू शकेल.
या अनुषंगाने महापालिका आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांना विचारले असता ते म्हणाले, की अनधिकृत बांधकामांची आकडेवारी लगेच सांगता येणार नाही. अध्र्यापेक्षा अधिक शहरच अनधिकृत ठरू शकेल, अशी शहराची अवस्था आहे.
आकडा मोठा आहे
आमची संघटना अनधिकृत बांधकामाला कधीच पाठीशी घालत नाही. औरंगाबाद शहराभोवताली विशेषत: सातारा आणि देवळाई परिसरांत अनधिकृत बांधकामांचा आकडा मोठा आहे. कसलीही परवानगी न घेता बांधकामे होतातच. – पापालाल गोयल, अध्यक्ष, क्रेडाई
