कांदिवली औद्योगिक वसाहतीत मोठ्या प्रमाणात बेकायदा वापर; नगर भूमापन अधिकाऱ्याचा अहवाल सादर

या औद्योगिक वसाहतीत बेकायदा व्यावसायिक वापर सुरु असल्यामुळे भूखंड परत घेण्याचे आदेश उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केले होते. मात्र या आदेशाविरुद्ध कांदिवली सहकारी औद्योगिक वसाहत या संस्थेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. ही स्थगिती उठविण्यासाठीही आता प्रयत्न केले जाणार आहेत, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.

हा भूखंड फक्त औद्योगिक वापरासाठी वितरीत करण्यात आलेला असतानाही बार, रेस्टॉरंट, कापड दुकाने, जिम, पब, खासगी वितरक, लॉज, कार शोरूम आदींसाठी बेकायदा वापर होत असल्याची बाब युनायटेड असोसिएशन फॉर सोशल, एज्युकेशनल आणि पब्लिक वेल्फेअर ट्रस्टचे अध्यक्ष रेजी अब्राहम यांनी पहिल्यांदा निदर्शनास आणून दिली. यामुळे अटी व शर्तींचा भंग होत असल्यामुळे भूखंड परत घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

असा बेकायदा वापर करणाऱ्या काही गाळेधारकांनी भूखंड गहाण ठेवून बँकांतून कोट्यवधी रुपयांची कर्जेही उचलली आहेत. या पोटी शासनाला भरावयाची अनर्जित रक्कम तसेच मुद्रांक शुल्कही बुडविले आहे, असा आरोप त्यांनी केला होता. या आरोपानंतर नगर भूमापन अधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. नगर भूमापन अधिकारी उमेश झेंडे यांनी आपला अहवाल सादर केला आहे.

या अहवालानुसार, मालमत्ता पत्रकावर मे. शक्ती वायर प्रॉडक्शन यांचे नाव दाखल आहे. परंतु या ठिकाणी त्रिभुवनदास भीमजी झव्हेरी यांचे दोन मजली कार्यालय उभे आहे. आणखी एका भूखंडावर मूळ धारक राज्य शासन असून या पैकी अर्ध्या भूखंडावर ए. झेड मेटल इंडस्ट्रीज एलएलपी असे नाव दाखल आहे. आणखी एका भूखंडावर मे. सत्यनाराण इंजिनिअरिंग यांचे नाव दाखल असताना पेरिक्लेव्ह यांचे काम सुरु आहे. एएनजे यांच्याकडून भाड्याने घेतल्याचा दावा त्यांनी केल्याचेही अहवालात नमूद आहे. इंटरनॅशनल क्लोथिंग इंडस्ट्रीयल इस्टेट यांच्याऐवजी श्रीनाथ व्हेईकल यांचे कार सर्व्हिस सेंटर व किया कंपनीचे शोरुम आढळून आले आहे. मूळ धारकाऐवजी अन्य आस्थापना कार्यरत असल्याचे या अहवालावरुन आढळून आले आहे.

या भूखंडाचा औद्योगिक वापर करण्याचा आदेश महसूल विभागाने १९६१ मध्ये जारी केला होता. मात्र या संपूर्ण प्रक्रियेवर प्राधिकृत अधिकारी म्हणून उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. वितरणाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. त्यानंतर ही वसाहत उद्योग विभागाकडे हस्तांतरित करून व्यवस्थापन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे सोपविण्यात आले होते. महामंडळाने कांदिवली सहकारी औद्योगिक संस्थेला अधिकार बहाल केले. या संस्थेने औद्योगिक वापर वगळता अन्य व्यावसायिक वापरासाठी परस्पर परवानगी दिल्याची बाब पुढे आली आहे.