मुंबई : दाट लोकवस्तीतील कांजूरमार्ग येथील कचराभूमी शहराबाहेर हलविण्याचा कृती आराखडा तयार करण्यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्त्वाखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिले. तथापि, विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनामुळे संबंधित अधिकारी न्यायालयात अनुपस्थित राहिल्याबाबत न्यायालयाने आक्षेप नोंदवला व त्यातून नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम करणारा मुद्दा विधानसभेत चर्चा करण्यासाठी किंवा अधिकाऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा नसल्याचेच अप्रत्यक्षपणे सांगितले जात आहे, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
असह्य दुर्गंधी आणि कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यामुळे निर्माण होणाऱ्या आरोग्याच्या समस्या आणि पर्यावरणीय धोक्यांबद्दल स्थानिक रहिवाशांनी वारंवार चिंता व्यक्त करूनही हा प्रश्न वर्षानुवर्षे सुटलेला नाही. आम्हीही हा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवू शकत नाही, असेही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश देताना स्पष्ट केले. या समितीत राज्याचे मुख्य सचिव, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव,महानगरपालिका आयुक्त, मुबंई महानगरप्रदेशमधील महानगरपालिकांचे आयुक्त आणि पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल, असे स्पष्ट करताना न्यायालयाने समितीला कृती आराखडा सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली.
तत्पूर्वी, विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सध्या सुरू असल्याने प्रमुख अधिकारी सुनावणीसाठी उपस्थित राहू शकले नाहीत, अशी माहिती अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच, सुनावणी तहकूब करण्याची मागणी केली. न्यायालयाने यावर आक्षेप घेतला. तसेच अधिवेशनात चर्चिल्या जाणाऱ्या विषयांपेक्षा नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम करणारा मुद्दा महत्त्वाचा वाटत नाही का, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर, कांजूरमार्ग कचराभूमी अन्यत्र हलवण्याबाबत उपाय शोधण्यासाठी आधीच चर्चा सुरू झाल्याचा दावा अतिरिक्त सरकारी वकिलांनी केला.
कचरा व्यवस्थापनाच्या आंतरराष्ट्रीय पद्धतीचा अभ्यास करा
कचरा व्यवस्थापनासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विशेषकरून विकसित देशांमध्ये कोणती पद्धत अवलंबली जाते याचा अभ्यास करण्याची सूचना न्यायालयाने यावेळी सरकारला दिली. कचराभूमीच्या बाबतीत काहीतरी चुकते आहे. देवनार कचराभूमीच्या अनुभवामुळे नागरिकांना न्यायालयाची पायरी का चढावी लागत आहे, असा प्रश्नही न्यायालयाने यावेळी उपस्थित केला.
युद्धपातळीवर तोडगा काढण्याची गरज
मुंबईच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर पाणीपुरवठा आणि मोकळ्या जागांवर वाढत्या दबावाबद्दल चिंता व्यक्त केली. नोव्हेंबरपासून पाण्याची टंचाई सुरू होते. छोट्या जागांमध्ये अधिक बहुमजली इमारती उभ्या राहत आहेत आणि मोकळ्या जागा आकुंचन पावत आहेत. हे धक्कादायक आहे. कांजूरमार्ग कचराभूमीचा मुद्दाही तातडीने सोडवावा आणि ही कचराभूमी शहराबाहेर हलवावी, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, मुंबईला भेडसावणाऱ्या मुद्यावर आताच लक्ष केंद्रीत केले नाही तर २५ वर्षांनी नियंत्रणाबाहेर जाईल, असा इशारा न्यायालयाने दिला.
