‘कोकण विकास महामंडळा’ची ४५ वर्षांची घुसमट.. कोकणातील ठाणे, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या चार जिल्ह्य़ांमध्ये उद्योग व औद्योगिकीकरणात नियोजनबद्ध वाढ होऊन कोकणाचा विकास व्हावा या उद्देशाने १९७० मध्ये स्थापन झालेल्या ‘कोकण विकास महामंडळा’चा गाशा गुंडाळण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारने घेतला असला तरी तसा आदेश शासनाकडून जारी होतच नसल्याने, कोकण विकासाच्या स्वप्नाचे ‘सरकारी स्मारक’ बनलेल्या या महामंडळाची घुसमट सुरू आहे. कोकणात विकासाचे अनेक खासगी प्रकल्प सुरू झाले, विकासाची फळे कोकणाला मिळू लागली, पण पन्नाशीतच विकलांग झालेल्या या सरकारी उपक्रमाला मात्र त्याचे श्रेय मिळविता आलेले नाही. महामंडळ बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यावर या महामंडळाच्या अखत्यारीतील दुय्यम कंपन्या आणि हाती असलेले सर्व प्रकल्प बंद करण्यात आले. आता मुंबईतील आरे वसाहतीत एक प्रकल्प जेमतेम सुरू आहे. आरे कॉलनीतील केंद्रात रेतमात्रा उत्पादनासाठी पोसले जाणारे गाय व म्हैस प्रजातीचे काही वळू, बँकेतील जवळपास २.४३ कोटींची मुदत ठेव, सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात लघू औद्योगिक वसाहत उभारण्याकरिता विकत घेतलेल्या सुमारे २.४० कोटी रुपये किमतीच्या ७४ आर जमिनीवरील मोडकळीस आलेले व उद्ध्वस्त अवस्थेतील काही औद्योगिक गाळे आणि एका माजी कर्मचाऱ्याने कब्जा केलेल्या मुलुंड येथील एका निवासी सदनिकेचा न्यायालयाच्या वाऱ्या करून मिळविलेला ताबा एवढीच या महामंडळाची सध्याची मालमत्ता आहे. बाजारभावानुसार या सदनिकेची किंमत सुमारे ७५ लाख रुपये आहे. महामंडळास गेल्या सुमारे २३ वर्षांत राज्य सरकारकडून एका पैशाचेही अर्थसाह्य़ उपलब्ध झालेले नाही, अथवा अर्थसंकल्पातही त्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यात येत नाही. सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील मोडकळीस आलेल्या गाळ्यांसह लघू औद्योगिक वसाहतीच्या जमिनीची विक्री करण्याचा महामंडळाने शासनास सादर केलेला प्रस्तावही धूळ खात पडलेला आहे. १९८० च्या सुमारास महामंडळाने ठाणे जिल्ह्य़ात शहापूरजवळही सरकारी जमिनीवर लहानमोठे ३४ औद्योगिक गाळे बांधले, पण त्यांचीही पडझड झालेली आहे. लाभांश शून्य.. पालघर जिल्ह्य़ातील सफाळे येथे सुमारे दीड हजार एकर खारजमीन महामंडळाने कोलंबी उत्पादनासाठी एका खासगी कंपनीस हस्तांतरित केली, तेथे कोलंबी उत्पादन सुरू असले, तरी कंपनी तोटय़ातच असल्याने महामंडळाचे २६ टक्के समभाग भांडवल असूनही महामंडळास लाभांशाच्या स्वरूपात एक पैसाही मिळत नाही, असे राज्याच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने विधिमंडळातच स्पष्ट केले होते. सह्य़ाद्री ग्लास वर्क्‍स नावाच्या महामंडळाच्या दुय्यम कंपनीच्या मालमत्तेची विक्री करण्यात आली, पण त्यातूनही महामंडळाच्या हाती पैसे आलेच नाहीत. अध्र्या कोटींचा खर्च सुरूच.. महामंडळाचे नावापुरते अस्तित्व जपणाऱ्या चार-पाच कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि इतर प्रशासकीय खर्चापोटी वर्षांकाठी सुमारे ५६ लाख रुपये खर्च मात्र सुरूच आहे. महामंडळावर एक व्यवस्थापकीय संचालकासह संचालक मंडळ अस्तित्वात असले तरी अशासकीय संचालकांच्या नेमणुका केव्हाच बंद करण्यात आल्या आहेत. महामंडळ बंद करण्याच्या दृष्टीने गेल्या ४४ महिन्यांत महामंडळाचे १८ प्रलंबित वार्षिक लेखे शासनाच्या आदेशानुसार पूर्ण करण्यात आले. आता गाशा गुंडाळण्याच्या शासनाच्या आदेशाकडे महामंडळाचे डोळे लागले आहेत.
