मुंबई : मुंबईत बाहेरून शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शासकीय वसतिगृहात प्रवेश घेण्यासाठी रांग असते. तरीही प्रत्यक्षात अनेक शासकीय वसतिगृहांची अवस्था मात्र बिकट आहे. जिल्हा विकास निधीतून वसतिगृहाना देण्यात येणारा निधी गेली अनेक वर्षे मिळालेलाच नसल्याचे कळते आहे. मुंबईत दरवर्षी बाहेरून शिकायला येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. मात्र त्या तुलनेत उपलब्ध जागा कमी आहेत. त्यामुळे किफायतशीर अशा शासकीय वसतिगृहातील प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद असतो. मुंबईतील अनेक शासकीय वसतिगृहांमध्ये सुविधांची कमतरता आहे. पिण्याचे पाणी, जेवणाचा दर्जा, सुरक्षा अशा अनेक मुद्दय़ांवर विद्यार्थी सातत्याने तक्रारी करत असतात. वसतिगृहाना जिल्हा विकास निधीतून रक्कम दिली जात असे. मात्र २०१६ पासून मुंबईतील वसतिगृहाना दिला जाणारा हा निधी बंद करण्यात आला. त्यामुळे सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीव्ही कॅमेरे यासाठी लागणाऱ्या निधीची चणचण वसतिगृहाना भासते, असे माजी व्यवस्थापकांनी सांगितले. रात्रपाळीसाठी एकच सुरक्षा रक्षक बहुतेक वसतिगृहांसाठी तीन सुरक्षा रक्षकांची पदे आहेत. मात्र, रात्रीच्या वेळी दोन सुरक्षा रक्षक आवश्यक असतानाही एकच पद मंजूर करण्यात आले आहे. सावित्रीबाई फुले छत्रालयातही सुरक्षा रक्षकांचे अतिरिक्त पद देण्यात आले नव्हते.
