मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर घाईघाईत राबविलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील दोन कोटी ५२ लाख लाभार्थींपैकी तब्बल २६ लाख ३४ हजार जणी आता विविध कारणांनी अपात्र ठरल्या आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे १४ हजार २९८ पुरुषांनीही योजनेचा लाभ घेतल्याचे खुद्द समोर आले आहे. अपात्र लाभार्थींमुळे वर्षभरात सुमारे चार हजार ८०० कोटीं रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज उच्चपदस्थांनी वर्तविला आहे.
महिला व बाल कल्याणमंत्री आदिती तटकरे यांनी स्वत:च रविवारी समाजमाध्यमांवर अपात्र लाभार्थींची आकडेवारी सादर केली. देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतर अर्जांची फेरपडताळणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेअंतर्गत पात्र ठरलेल्या सर्व अर्जांची ओळख पटवण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाने शासनाच्या अन्य विभागांकडून माहिती मागविली होती. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार २६ लाख ३४ हजार लाभार्थी अपात्र असल्याचे समोर आले आहे. काही ‘बहिणी’ एकापेक्षा जास्त योजनांचा लाभ घेत असून काही कुटुंबामध्ये दोनपेक्षा जास्त लाभार्थी असल्याचे, तर काही ठिकाणी पुरुषांनी अर्ज केल्याच्या बाबी निदर्शनास आल्याचे तटकरे यांनी सांगितले.
जून महिन्यापासून या लाभार्थींचे मानधन तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त पात्र असलेल्या सुमारे २.२५ कोटी पात्र लाभार्थींना सन्माननिधी वितरित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तात्पुरत्या स्वरूपात लाभ स्थगित केलेल्या लाभार्थींची संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून शहानिशा केल्यानंतर जे पात्र ठरतील त्यांना निधीवाटप पुन्हा सुरू केले जाईल, असे तटकरे यांनी नमूद केले. लाभ शासनातर्फे पुन्हा सुरू करण्यात येईल, असे तटकरे यांनी नमूद केले. संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थी असलेल्या ३० हजार, वय ६५ पेक्षा जास्त असलेल्या १ लाख १० हजार महिला तर कुटुंबातील सदस्यांच्या नावे चारचाकी गाडी, नमोशक्ती योजनेच्या लाभार्थी असलेल्या १ लाख ६० हजार, अशा सुमारे पाच लाख लाभार्थींना यापूर्वीच आधीच अपात्र ठरविण्यात आले होते.
जबाबदारी कोणाची?
निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याआधी दरमहा दीड हजार रुपये मानधन सुरू करायचे असल्याने अर्जांची छाननी न करताच ते देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. या योजनेमुळे महायुती सरकार पुन्हा सत्तेवर येण्यास मोठी मदत झाली, असली तरी अपात्र लाभार्थींमुळे सरकारला सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. या नुकसानीला जबाबदार कोण, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
अपात्र ठरलेल्या लाभार्थींचे दरमहा दीड हजार रुपयांचे मानधन तात्पुरते रोखण्याचे आदेश दिले आहेत. शासनाची फसवणूक करणाऱ्यांवर कोणती कारवाई करायची आणि लाटलेले मानधन वसूल करायचे किंवा नाही, याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून घेतला जाईल. – आदिती तटकरे, महिला व बालकल्याणमंत्री
