भूसंपादन विधेयकावरून सध्या घोळ सुरू असतानाच राज्यात शेतकऱ्यांचा विरोध कमी करण्याच्या उद्देशाने भूसंपादन करताना ग्रामीण भागात रेडी रेकनरच्या पाच पट तर शहरी भागांमध्ये अडीच पट नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी घेतला आहे. रेडी रेकनरच्या दराच्या आधारे ग्रामीण भागात पाच पट दर भूसंपादनाकरिता दिला जाईल, असे खडसे यांनी सांगितले. म्हणजेच एखाद्या भागात जमिनीचा दर १०० रुपये असल्यास जमीन संपादन करताना ५०० रुपये दर मिळेल. शहरी भागात अडीच पट दर दिला जाणार आहे. भूसंपादनाला दरावरूनच शेतकऱ्यांचा विरोध असतो. वाढीव दर दिल्यास शेतकरी जमीन देण्यास तयार होतील. देशात एवढा दर महाराष्ट्रानेच दिल्याचा दावाही खडसे यांनी केला. भूसंपादनामुळे राज्यातील अनेक छोटे-मोठे प्रकल्प रखडले आहेत. वाढीव भरपाई दिल्याने शेतकरी जमीन देण्यास तयार होतील, असा विश्वास खडसे यांनी व्यक्त केला. जमीन अधिग्रहणाकरिता शासकीय प्रकल्पांसाठीच सरकारची मदत होईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
