सरकारचा निर्णय; उद्योग प्रकल्प आणि घरउभारणीसाठी मुभा मुंबई : गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीवर असलेले विविध निर्बंध हटविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार १९९९ पूर्वी प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आलेल्या वर्ग दोनच्या जमिनींचे वर्ग एकच्या जमिनीत रूपांतर करण्यात येणार असून त्यासाठी लाभार्थ्यांना कोणताही अर्ज किंवा पैसे भरावे लागणार नाहीत. सरकारच एका आदेशान्वये या सर्व जमिनी निर्बंधमुक्त करणार आहे. राज्यातील विविध विकास प्रकल्पांत बाधित झालेल्या लोकांना पुनर्वसनांतर्गत सरकारने पर्यायी जमिनी दिल्या आहेत. या जमिनींना वर्ग दोनच्या जमिनी म्हटले जाते. सरकारी परवानगीशिवाय या जमिनीत घर किंवा उद्योग उभारता येत नसे. एवढेच नव्हे तर सरकारच्या परवानगीशिवाय या जमिनीची विक्रीही करता येत नव्हती. जमिनीत काही करायचे असेल तर सरकारची रीतसर परवानगी घेऊन आणि त्यासाठी रेडीरेकरनच्या ५० टक्के रक्कम भरून जमिनीवर घर बांधता येत असे. कोणी परवागीशिवाय या जमिनीचा गैरवापर केला तर त्याला रेडीरेकरनच्या ७५ टक्के दंड भरावा लागत असे. त्यामुळे राज्यातील लाखो प्रकल्पग्रस्तांची मोठी अडचण होत असे. नव्या निर्णयानुसार अनेक संस्थाना देण्यात आलेल्या जमिनींमध्येही काही ठिकाणी ‘वन जमीन’ अशी नोंद असून त्याबाबतही सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून माहिती मागविण्यात आली आहे. ही माहिती येताच राज्य सरकारतर्फे केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवून या जमिनीवरील वन ही नोंद रद्द करण्याची विनंती करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आता होणार काय? सन १९९९ मध्ये पुनर्वसन कायद्यात झालेल्या बदलानंतर प्रकल्पग्रस्तांना वर्ग एकच्या जमिनी दिल्या जात आहेत. त्यामुळे सन १९९९ पर्यंत प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यात आलेल्या सर्व जमिनी वर्ग एकमध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. या जमिनींचा वापर आणि हस्तांतरण तसेच त्यावरील विकास करण्याची मुभा आता जमीन मिळालेल्या व्यक्तींना असेल.
